मुंबई : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, जिल्हा बँकांमधील ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
सहकार विभागाने यासंदर्भातील धोरण निश्चित केले असून भरती प्रक्रियेसाठी “७०:३०” चा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. शेतकरी, ग्रामीण उद्योग, स्वयंरोजगार आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये या बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार देऊन बँकांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नव्या नियमानुसार, भरती प्रक्रियेत जिल्ह्याचा मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना ७० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी मिळेल. मात्र, जर स्थानिक उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर रिक्त जागा इतर उमेदवारांमधून भरण्यात येणार आहेत.
सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
