सहकारी बँकांच्या 'एकरकमी कर्ज परतफेड' योजनेबाबत शासनाचा नवा आदेश

• मुंबई: राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे (NPA) प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि थकबाकीदार कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना' (One Time Settlement - OTS) २०२६-२७ ला ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जुलै २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि व्याप्ती

गेल्या अनेक वर्षांपासून बँकांचे एनपीए (NPA) कमी करण्यासाठी ही योजना यशस्वी ठरली आहे. या योजनेमुळे बँकांना त्यांच्या थकीत कर्जाची प्रभावी वसुली करण्यास मदत होत आहे. ही योजना मल्टीस्टेट सहकारी बँका सोडून राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू असेल.

योजनेसाठी पात्र कर्जदार

• ३१ मार्च २०२५ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या (NPA) 'संशयित' (Doubtful) किंवा त्यावरील वर्गवारीत असलेली कर्जखाती.

• ३१ मार्च २०२५ अखेर 'सबस्टँडर्ड' वर्गवारीत असून, त्यानंतर 'संशयित' व 'बुडीत' वर्गवारीत गेलेली खाती.

• फसवणूक किंवा गैरव्यवहार झालेल्या प्रकरणांतील कर्जदार फौजदारी कारवाई सुरू असली तरी, या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

महत्त्वाचे नियम व अटी

१. अर्ज प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदाराने अर्जासोबत 'संशयीत-१' (Doubtful-१) वर्गवारीत वर्गीकृत झाल्याच्या दिवसाच्या लेजर बॅलन्सच्या किमान ५% रक्कम भरणे अनिवार्य आहे.

२. परतफेडीचा कालावधी: मंजूरी मिळाल्यापासून १ महिन्यात पूर्ण रक्कम भरणे किंवा २५% रक्कम भरून उरलेली रक्कम ११ मासिक हप्त्यांत फेडणे, असे पर्याय कर्जदारांना दिले आहेत.

३. दंडात्मक व्याज: हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास द.सा.द.शे. २% दंड व्याज आकारले जाईल. १२ महिन्यांत रक्कम न भरल्यास, पुढील १२ महिन्यांसाठी १०% व्याजदराने मुदतवाढ मिळू शकते.

४. बँकांवर बंधन: योजना स्वीकारणे बँकांवर बंधनकारक नाही, परंतु एकदा स्वीकारल्यानंतर ती सर्व कर्जदारांना समान पद्धतीने लागू करावी लागेल. योजनेची माहिती प्रत्येक शाखेच्या नोटीस बोर्डवर लावणे बंधनकारक आहे.

५. अपात्रता: आजी-माजी संचालक, त्यांचे नातेवाईक, जामीनदार आणि पगारदार वर्गातील खावटी कर्जदार (काही अपवाद वगळता) या योजनेसाठी पात्र नसतील.

प्रशासकीय आदेश

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम-१५७ नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, राज्य शासनाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून बँकांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियम ४९ मधील तरतुदींतून सूट दिली आहे.

योजनेअंतर्गत सवलत घेतलेल्या कर्जदारांना पुढील ५ वर्षांपर्यंत बँकेकडून कोणतेही नवीन कर्ज किंवा सवलत घेता येणार नाही. तसेच, ते पुढील ५ वर्षे कोणत्याही कर्जासाठी जामीनदार राहू शकणार नाहीत.

सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयामार्फत या योजनेचे संनियंत्रण केले जाणार असून, बँकांना दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे. थकबाकीदार कर्जदारांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली कर्जे निकाली काढावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.