नवी दिल्ली: भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा असल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी मंगळवारी सांगितले. जागतिक पातळीवर भू-राजकीय परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर बदलत असताना, आर्थिक वाढ ही भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थान आणि प्रभाव टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची पूर्वअट असल्यावर त्यांनी भर दिला.
IVCA ग्रीन रिटर्न्स समिट २०२५ मध्ये बोलताना नागेश्वरन म्हणाले की, मार्च २०२५ अखेरीस सुमारे ३.९ ट्रिलियन डॉलर्स असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षातच ४ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा जवळपास गाठत आहे. “जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने सातत्याने आणि संतुलित वाढ साधणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
भू-राजकीय अनिश्चितता, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील चढउतारांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली आर्थिक ताकद वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले. “जागतिक परिस्थिती सतत बदलत आहे. अशा वेळी आर्थिक वाढ ही केवळ विकासासाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर आपले स्थान आणि वाटाघाटीतील ताकद कायम ठेवण्यासाठीही गरजेची आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
हरित विकास, ऊर्जा संक्रमण आणि पर्यावरण रक्षण या मुद्द्यांवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हे सर्व उपक्रम देशाच्या तात्कालिक आणि मध्यम कालावधीतील विकास प्राधान्यांशी सुसंगत असले पाहिजेत. “अर्थव्यवस्थेचे हरितीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल आणि हवामानातील अस्थिरता या बाबींकडे पाहताना आपल्या विकास उद्दिष्टांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे शेती, पर्यावरण आणि सागरी किनाऱ्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम भारताला पूर्णपणे माहीत असल्याचे नागेश्वरन यांनी सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर भारताने २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ साध्य करण्याचे लक्ष्य स्वीकारले आहे यावर त्यांनी भर दिला.
भक्कम आर्थिक वाढ, शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक धोरणे यांचा समन्वय साधत भारत पुढील काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक मजबूत भूमिका बजावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
