भारतामध्ये सहकारी चळवळ ही सामाजिक परिवर्तनाची एक शक्तिशाली प्रक्रिया म्हणून उदयास आली असली, तरी तिच्या टिकावासाठी आणि विस्तारासाठी भक्कम कायदेशीर चौकट निर्माण होणे अत्यावश्यक होते. याच गरजेतून Co-operative Societies Act, 1912 आणि Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 हे दोन ऐतिहासिक कायदे अस्तित्वात आले. या दोन्ही कायद्यांनी भारतीय सहकार व्यवस्थेला केवळ कायदेशीर अधिष्ठानच दिले नाही, तर संस्थात्मक शिस्त, लोकशाही मूल्ये, आर्थिक संरक्षण आणि दीर्घकालीन विकासाचा मार्ग निश्चित केला.
ब्रिटिश काळात लागू झालेला Co-operative Societies Act, 1912 हा भारतातील सहकारी चळवळीचा पहिला व्यापक कायदा मानला जातो. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कारागीर, लघुउद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सावकारांच्या जुलूमशाहीत अडकले होते. वैयक्तिक पातळीवर आर्थिक लढा देणे अशक्य होत चालले असताना, सामूहिक संघटनाच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन साध्य करणे हाच या कायद्यामागचा मूळ उद्देश होता. या कायद्यामुळे सहकारी संस्थांना स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व मिळाले. संस्था ही व्यक्तीप्रमाणेच व्यवहार करणारी स्वतंत्र कायदेशीर घटक बनली. मालमत्ता धारण करणे, करार करणे, आर्थिक व्यवहार करणे, कायदेशीर कारवाई करणे किंवा स्वतःवर कारवाई होणे – हे सर्व अधिकार संस्थांना मिळाले.
या कायद्यामुळे सहकार संस्थात्मक स्वरूपात उभा राहिला. सहकारी संस्थांच्या नोंदणीची प्रक्रिया, उपनियमांची बंधनकारक रचना, व्यवस्थापनाची चौकट, सभासदत्वाचे नियम, मतदान प्रणाली, आर्थिक शिस्त आणि ऑडिट व्यवस्था या सर्व गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत आणल्या गेल्या. “एक सदस्य – एक मत” हे तत्त्व कायदेशीर संरक्षणाखाली आले. त्यामुळे भांडवलशाही प्रभावाऐवजी लोकशाही मूल्यांना प्रधान्य मिळाले. आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तपासणी व लेखापरीक्षण अनिवार्य करण्यात आले. Registrar of Cooperative Societies या यंत्रणेमुळे राज्यस्तरीय नियंत्रण आणि शिस्त निर्माण झाली. सहकार ही संकल्पना केवळ भावनिक सामाजिक चळवळ न राहता, एक शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्था बनली.
स्वातंत्र्यानंतर भारतात सहकारी चळवळीचा विस्तार वेगाने झाला. कृषी, बँकिंग, पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय, गृहनिर्माण, विपणन, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्था वाढू लागल्या. मात्र अनेक संस्था एका राज्यापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत. त्यांचे कार्यक्षेत्र बहु-राज्यस्तरीय झाले. अशा परिस्थितीत राज्यस्तरीय कायदे अपुरे पडू लागले. विविध राज्यांतील नियम, नियंत्रण पद्धती आणि कायदेशीर अडथळ्यांमुळे प्रशासनिक गुंतागुंत वाढत गेली. याच पार्श्वभूमीवर Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 अस्तित्वात आला.
हा कायदा आधुनिक सहकार चळवळीचा राष्ट्रीय कायदेशीर आधार ठरला. बहु-राज्य सहकारी संस्थांना स्वतंत्र केंद्रीय नोंदणी प्रणाली देण्यात आली. राज्य सरकारांच्या नियंत्रणातून बाहेर पडून केंद्र सरकारच्या अंतर्गत नियमनात सहकारी संस्था कार्यरत होऊ लागल्या. यामुळे प्रशासनिक एकसमानता निर्माण झाली. संस्थांना स्वायत्ततेचा अधिकार मिळाला. निर्णयप्रक्रिया, धोरणात्मक नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक रचना यामध्ये सरकारचा थेट हस्तक्षेप कमी करण्यात आला.
Multi-State Act 2002 चा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मर्यादित जबाबदारीचे संरक्षण. संस्थेच्या तोट्यामुळे सभासदांची वैयक्तिक मालमत्ता धोक्यात येऊ नये, यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले. यामुळे सहकार क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळाले. या कायद्याने सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणली. संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा, लेखापरीक्षण प्रणाली, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पारदर्शक आर्थिक अहवाल यांना कायदेशीर बळ मिळाले.
1912 चा कायदा सहकाराचा जन्मदाता ठरला, तर 2002 चा कायदा सहकाराचा विस्तारकर्ता ठरला. पहिल्याने सहकाराला सामाजिक अधिष्ठान दिले, दुसऱ्याने सहकाराला राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेत स्थान दिले. एकाने सहकाराला संरचना दिली, दुसऱ्याने सहकाराला व्यावसायिक दिशा दिली. आज IFFCO, AMUL, बहु-राज्य सहकारी बँका, राष्ट्रीय स्तरावरील पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था या सर्व रचनांच्या मागे हेच दोन कायदे आधारस्तंभ म्हणून उभे आहेत.
आजच्या काळात सहकार ही संकल्पना केवळ ग्रामीण विकासापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती आर्थिक समावेशन, सामाजिक न्याय, लोकशाही अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यांचे एकत्रित मॉडेल बनली आहे. 1912 आणि 2002 चे कायदे हे केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून, ते भारतीय सहकार चळवळीची वैचारिक आणि संस्थात्मक दिशा ठरवणारे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. या दोन्ही कायद्यांमुळेच सहकार ही संकल्पना आज भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेतील एक स्वतंत्र, सक्षम आणि विश्वासार्ह स्तंभ म्हणून उभी राहिली आहे.
