कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सहकारी संस्था (KCS) कायदा, १९५९ आणि त्याचे नियम १९६० मध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. न्यायालयाने या कायद्यांना “कालबाह्य, विसंगत आणि आधुनिक सहकारी क्षेत्राच्या गरजांना अपुरे” असे म्हटले आहे.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील इडागुंडी बहुउद्देशीय ग्रामीण कृषी सहकारी संस्था यांच्याशी संबंधित निवडणूक वाद प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “सध्याच्या कायद्यात अनेक विसंगती पसरलेल्या आहेत.”
न्यायमूर्ती म्हणाले की, विद्यमान कायदा गेल्या काही दशकांत तुकड्या-तुकड्यांनी सुधारला गेला असून आता तो “गोंधळलेला आणि वादग्रस्त” झाला आहे. सदस्यत्व पात्रता, मतदार अधिकार, प्रशासक नियुक्ती, आणि अधिभार कार्यवाही या विषयांवर वारंवार न्यायालयीन अर्थ लावण्याची वेळ येत आहे, जे कायदेविषयक चौकटीतील त्रुटींचे निदर्शक आहे.
“सुसंवादी अर्थ लावण्याच्या” प्रयत्नांनंतरही विरोधाभास मिटवणे आता “अशक्य” झाले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, कायदेविषयक संपूर्ण सुधारणा हाच एकमेव उपाय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती गोविंदराज यांनी आयकर कायदा १९६१ आणि प्रस्तावित आयकर कायदा २०२५ यांची तुलना करत सांगितले की, जसे नवीन आयकर कायदा खटले कमी करणे आणि अनुपालन सोपे करणे या उद्देशाने आणला जात आहे, तसेच सहकारी कायद्यातही स्पष्टता, सुसंगतता आणि कार्यक्षमतेसाठी पुनर्रचना आवश्यक आहे.
त्यांनी नमूद केले की सहकारी क्षेत्र ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु अस्पष्ट कायदे आणि कालबाह्य प्रक्रिया यामुळे त्याची प्रभावीता कमी होत आहे. जुन्या तरतुदी, ओव्हरलॅपिंग अधिकारक्षेत्रे, आणि दीर्घकाळ चालणारे वाद या सगळ्यामुळे निवडणुका, प्रशासन आणि लेखापरीक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.
न्यायालयाने कर्नाटक राज्य कायदा आयोगाला या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले असून, आजच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाला अनुरूप असा नवीन, एकत्रित आणि आधुनिक सहकारी कायदा तयार करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
मुख्य मुद्दे:
KCS कायदा 1959 आणि नियम 1960 “कालबाह्य” ठरले
उच्च न्यायालयाने व्यापक सुधारणा करण्याची शिफारस केली
सदस्यत्व, निवडणुका, वाद, प्रशासन या सर्व बाबींमध्ये गोंधळ
कायदा आयोगाला नवीन एकत्रित सहकारी कायदा तयार करण्याचे निर्देश