राज्यातील सहकार क्षेत्रातील बदलत्या गरजा आणि आव्हाने लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मध्ये आवश्यक व अनुकूल बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने १६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे देण्यात आले असून समितीने आपला सविस्तर अहवाल दोन महिन्यांत शासनास सादर करायचा आहे.
या उच्चस्तरीय समितीत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड, पणन संचालक संजय कदम तसेच वस्त्रोद्योग आयुक्त यांचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यातील विविध सहकारी फेडरेशन, संघ व संस्थांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नेमण्यात आले आहेत.
समितीतील प्रमुख सदस्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, काकासाहेब कोयटे, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे तसेच सहकार भारतीचे महामंत्री विवेक जुगादे यांचा समावेश आहे.
तसेच समितीमध्ये सेवानिवृत्त सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, सेवानिवृत्त अपर सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर व एस. बी. पाटील, कोकण विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांचा समावेश असून, सहकार आयुक्तालयातील अपर निबंधक (प्रशासन) राजेश सुरवसे हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील विविध उपक्रमांवर चर्चा झाली होती. बदलत्या परिस्थितीत सहकार क्षेत्रासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांचा विचार करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
त्याच अनुषंगाने, राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ लक्षात घेऊन राज्याच्या सहकार धोरणात व सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावास शासनाने मान्यता देत आता अधिकृतपणे या समितीच्या स्थापनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या समितीच्या शिफारशींमुळे राज्यातील सहकार कायदा अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि काळानुरूप होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.