मुंबई : West Asiaतील भू-राजकीय तणावाचा भारतीय बँकांच्या मालमत्ता गुणवत्तेवर (Asset Quality) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे Goldman Sachsच्या अहवालात म्हटले आहे. असुरक्षित कर्जवाटपाचा वेग कमी होणे आणि जोखमीच्या क्षेत्रातील बँकांचा मर्यादित सहभाग यामुळे नव्या थकीत कर्जांचा (NPA) धोका नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भारतीय बँकांच्या asset qualityमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली असून एकूण कर्जजोखीम नियंत्रणात राहिली आहे. त्यामुळे West Asiaतील सध्याच्या संकटाचा बँकिंग क्षेत्रावर मर्यादित परिणाम होईल, असा Goldman Sachsचा अंदाज आहे.
भारतीय बँकांमधील कर्जजोखमीची चिंता प्रामुख्याने consumer unsecured loans आणि microfinance (MFI) क्षेत्रात होती. या क्षेत्रात आक्रमक कर्जवाटपामुळे ग्राहकांवरील कर्जाचा भार वाढला आणि NPLचा दबाव निर्माण झाला. त्याचा परिणाम विशेषतः काही मध्यम आकाराच्या खासगी बँकांवर झाला.
मात्र, सरकारी बँकांचा या segmentमध्ये जवळपास सहभाग नसल्याने त्यांच्यावर या जोखमीचा परिणाम झाला नाही. मोठ्या खासगी बँकांमध्येही ताण तुलनेने कमी आणि व्यवस्थापनीय राहिला.
गेल्या १२ ते १८ महिन्यांत झालेल्या deleveragingमुळे नव्या कर्जजोखमीचा धोका कमी झाला आहे. मार्च २०२४ मध्ये ₹४.४ लाख कोटींच्या उच्चांकावर असलेले MFI loan book सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
दरम्यान, consumer unsecured loan growth देखील FY25 आणि FY26 मध्ये १० ते १२ टक्क्यांवर आली आहे. FY23 आणि FY24 मध्ये ही वाढ २५ ते ३० टक्के होती.
कर्जवाटपाचा वेग कमी झाला असला तरी भारतातील consumer credit क्षेत्र अजूनही तुलनेने कमी विकसित आहे. एकूण retail loan bookमध्ये unsecured loansचा वाटा सुमारे १८ टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भविष्यात वाढीसाठी मोठी क्षमता असल्याचे Goldman Sachsने नमूद केले आहे.
MFI क्षेत्रातील बँकांना Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) योजनेचा आधार मिळत आहे. अनेक बँकांमध्ये MFI loan bookपैकी सुमारे ८० ते ९० टक्के कर्जांना या सरकारी हमीचे संरक्षण आहे. त्यामुळे NPLमध्ये मोठी वाढ झाली तरी बँकांवरील संभाव्य आर्थिक परिणाम काही प्रमाणात मर्यादित राहू शकतो.
एकूणच, भारतीय बँका भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात तुलनेने मजबूत स्थितीत आहेत. जोखमीच्या unsecured lendingवरील कमी अवलंबित्व, कर्जवाटपातील शिस्त आणि गेल्या काही महिन्यांतील deleveraging यामुळे भारतीय बँकांच्या asset qualityवर तातडीचा मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे Goldman Sachsच्या अहवालातून स्पष्ट होते.
