नागरी सहकारी बँकांनी (Urban Co-operative Banks – UCBs) प्रशासनाचे उच्च मानदंड राखणे, मजबूत अंडररायटिंग पद्धती अवलंबणे आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर काटेकोर देखरेख ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले.
सोमवारी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने निवडक नागरी सहकारी बँकांच्या अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत (MD & CEO) आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखालील संस्थांशी सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण संवाद प्रक्रियेचा भाग होती.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणात वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना कर्जपुरवठा तसेच वित्तीय समावेशन वाढविण्यात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका आजही अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले.
तसेच, मागील संवादानंतर सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँकेने राबवलेल्या विविध धोरणात्मक सुधारणा आणि सक्षमीकरण उपक्रमांची माहिती देत, हे उपाय क्षेत्र अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि शाश्वत वाढीच्या दिशेने नेण्यास मदत करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गव्हर्नरांनी विशेषतः
उच्च दर्जाचे प्रशासन (Governance)
मजबूत कर्ज मूल्यांकन व अंडररायटिंग प्रक्रिया
मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर सतत व काटेकोर देखरेख
यावर भर दिल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
यासोबतच, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी बँकांनी ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारावा, नैतिक पद्धतींचे पालन करावे आणि तक्रारींचे वेळेत व प्रभावी निराकरण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
संवादात्मक सत्रादरम्यान, उपस्थित प्रतिनिधींनी युसीबी क्षेत्राशी संबंधित विविध धोरणात्मक आणि कार्यात्मक (Operational) मुद्द्यांवर आपले अभिप्राय व सूचना मांडल्या.
या बैठकीत राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ लिमिटेड (NUCFDC) तसेच राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँका आणि क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
तसेच, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे आणि एस. सी. मुर्मू यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.