तामिळनाडू :- सरकारने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, राज्यातील सहकारी बँकांना सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांचे पगार खाते ठेवण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना राष्ट्रीयीकृत व खाजगी क्षेत्रातील पॅनेलवर समाविष्ट बँकांच्या समतुल्य दर्जा मिळाला आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे
या निर्णयानुसार अपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँक (TNSC Bank) ला अधिकृत बँकांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासोबतच पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांचाही पॅनेलमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सध्या सरकारी पगार खाती हाताळणाऱ्या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
या निर्णयाची औपचारिक घोषणा यापूर्वी अर्थमंत्री थंगम थेन्नारसू यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानंतर कोषागार व लेखा संचालक कार्यालयाने पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांशी सामंजस्य करार (MoU) केले. आता त्याच धर्तीवर सहकारी बँकांसोबतही सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यामुळे सहकारी बँकांनाही सरकारी पगार खात्यांचे अधिकृत व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. उदयचंद्रन यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, पॅनेलमधील सर्व बँकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान लाभ देण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये १० लाख रुपयांचा मुदत जीवन विमा आणि १ कोटी रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा यांचा समावेश आहे. या सुविधांचा लाभ सहकारी बँकांमधील पगार खातेधारक कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, सहकारी बँकांचा पॅनेलमध्ये समावेश हा राज्य सरकारचा सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सेवा गुणवत्तेवर, आर्थिक स्थिरतेवर आणि संस्थात्मक क्षमतेवर असलेला विश्वास दर्शवतो. “हा निर्णय हे स्पष्ट करतो की सहकारी बँका आता राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बरोबरीने व्यावसायिक व दर्जेदार सेवा देण्यास सक्षम आहेत,” असे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग प्रणालीला बळकटी मिळेल, आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल आणि सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना पगार खात्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तसेच बँकिंग सेवांमध्ये स्पर्धा वाढून सेवा दर्जात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
