गोव्यात कार्यरत असलेल्या सहकारी पतसंस्थांच्या नियमनाबाबत राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिकारांमध्ये स्पष्ट फरक असल्याचे केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे. सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील सहकारी संस्थांवर लागू होणारी कायदेशीर चौकट त्यांच्या कार्यक्षेत्रावर आधारित आहे.
ज्या सहकारी पतसंस्था फक्त गोवा राज्यातच कार्यरत आहेत, त्या राज्य यादीच्या नोंद क्रमांक 32 अंतर्गत येतात. अशा संस्थांचे नियमन संबंधित राज्याच्या सहकारी संस्था कायद्याद्वारे केले जाते. या संस्थांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारकडे असते.
तर ज्या सहकारी संस्था एकापेक्षा अधिक राज्यांत कार्यरत आहेत, त्या केंद्र यादीच्या नोंद क्रमांक 44 अंतर्गत येतात. अशा संस्थांचे नियमन बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, 2002 अंतर्गत केले जाते. या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या संस्थांवर थेट केंद्र सरकारची देखरेख असते.
सहकार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, गोव्यातील राज्य-नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्थांबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही, कारण त्या संस्थांचे नियमन आणि देखरेख राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
बहु-राज्य सहकारी संस्था या त्यांच्या सदस्यांना जबाबदार असलेल्या स्वायत्त संस्था असतात. या संस्थांमध्ये निवडून आलेले संचालक मंडळ प्रमुख धोरणात्मक निर्णय घेतात, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दैनंदिन कामकाज पाहतात.
ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा, 2023 लागू केला आहे. या कायद्यानुसार:
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन
सहकारी लोकपाल व्यवस्था
अनिवार्य माहिती अधिकारी
मोठ्या संस्थांसाठी समवर्ती लेखापरीक्षण (Concurrent Audit)
कठोर विवेकी (Prudential) नियम
प्रशासनात अधिक पारदर्शकता
असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ही सर्व माहिती राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. या सुधारणांमुळे सहकारी क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि ठेवीदारांचा विश्वास वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
