केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये सहकारी संस्थांना भारताच्या आर्थिक आणि कृषी परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. नियामक सरलीकरण, ग्रामीण पतपुरवठा आणि डिजिटल एकात्मता या सर्व बाबींमध्ये सहकारी संस्थांचा महत्त्वाचा वाटा अधोरेखित करण्यात आला आहे.
सर्वेक्षणानुसार, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तिच्या नियामक सूचनांमध्ये मोठा बदल केला आहे. 238 कार्य-विशिष्ट मास्टर निर्देशांमध्ये 9,000 हून अधिक परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित केली गेली आहेत.
9,446 परिपत्रके रद्द
3,809 मास्टर परिपत्रकांमध्ये विलीन
5,673 कालबाह्य घोषित
यामुळे अनुपालनाचा भार कमी होऊन नियामक स्पष्टता सुधारली आहे. सहकारी क्षेत्रासाठी नाबार्डने जारी केलेल्या सूचना देखील एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.
सर्वेक्षणात नमूद आहे की भारतातील वित्तीय संस्थांमध्ये एआयचा वापर अजून बाल्यावस्थेत आहे. फक्त 21% बँका आणि वित्तीय संस्था एआय उपायांचा अवलंब करत आहेत.
शहरी सहकारी बँका आणि लहान NBFCs यांना मर्यादित आयटी बजेट, अपुरी डेटा पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता यासारख्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांना उत्पन्न, कर्ज आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यामध्ये सहकारी संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली आहे.
पीएम-किसान, PDMC, ई-नाम, FPO आणि PACS यांसारख्या योजनांचा लाभ
बियाण्यांची उपलब्धता आणि नवीन वाणांचा अवलंब सुधारण्यासाठी विस्तार सेवा आवश्यक
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ग्राउंड लेव्हल कर्ज वितरण 28.69 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले
31 मार्च 2025 पर्यंत KCC योजनेत 10.20 लाख कोटी रुपयांचे थकित कर्ज होते. किसान रिन पोर्टलच्या माध्यमातून 1,080.88 कोटी रुपयांचे डुप्लिकेट किंवा जास्तीचे दावे आढळून आले, ज्यामुळे आर्थिक शिस्त अधिक मजबूत झाली आहे.
PACS चे विकेंद्रित, बहुउद्देशीय संस्थांमध्ये रूपांतर
54,000 हून अधिक PACS ERP प्लॅटफॉर्मवर ऑनबोर्ड, 43,000 हून अधिक लाइव्ह
मार्च 2025 पर्यंत 18,000 हून अधिक नवीन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था नोंदणी
सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे की, सहकारी संस्था भारताच्या समावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
