राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. या निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकार खात्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती तातडीने तयार ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या प्रक्रियेत ३० जून २०२५ पर्यंत थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती तसेच चालू थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित केला जाणार आहे. त्यामुळे ३० जून २०२५ हीच कर्जमाफीसाठी अंतिम पात्रतेची तारीख निश्चित झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील एकूण १ कोटी ३३ लाख ४४ हजार २०९ शेतकऱ्यांना बँकांकडून सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यापैकी २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांनी सुमारे ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे कर्ज मुदतीत फेडलेले नाही. परिणामी हे सर्व शेतकरी थकबाकीदार म्हणून नोंदले गेले आहेत.
यापूर्वी २०१७ मध्ये राज्य सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, तर २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र, अर्धवट कर्जमाफीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरणे शक्य न झाल्याने त्यांना या योजनांचा पूर्ण लाभ मिळू शकला नाही.
त्यानंतर आलेला दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिक तीव्र झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर "शेतीचा सात-बारा उतारा पूर्णतः कोरा होईल" अशी सर्वसमावेशक कर्जमाफी देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे नियोजन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांचे निकष निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून सहकार व कृषी विभाग आयुक्तांची मदत घेतली जात असून, सातत्याने थकबाकीदार राहिलेले शेतकरी, कधीही थकबाकीत न गेलेले शेतकरी, त्यांची पीक पद्धती, शेतीचा प्रकार, उत्पन्नाची साधने यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. ही समिती आपला अंतिम अहवाल १० एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी सहकार विभागाकडून स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले जात आहे. या पोर्टलवर सर्व सहकारी बँका, जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाईन भरावी लागणार आहे. थकबाकीची रक्कम, कर्जप्रकार, खाते क्रमांक, जमिनीचा तपशील, सात-बारा उतारा यासह सर्व माहिती केंद्रीत प्रणालीत नोंदवली जाणार आहे.
यासोबतच शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने समितीने कृषी आयुक्तांना स्वतंत्र अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केवळ कर्जमाफीपुरती योजना न ठेवता, भविष्यात शेतकरी पुन्हा थकबाकीत जाऊ नयेत यासाठी शाश्वत आर्थिक धोरण आखण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
ही कर्जमाफी योजना प्रत्यक्षात अमलात आल्यास लाखो शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार हलका होणार असून, राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
