अमेरिकेने लादलेल्या नव्या करवाढीमुळे अनेक भारतीय निर्यातदार अडचणीत आले असताना, रिझर्व्ह बँकेने त्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी कर्ज-मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र या निर्णयाचा सर्वाधिक ताण आता बँका, सहकारी संस्था आणि एनबीएफसींवर येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, निर्यात-क्रेडिटवरील ‘अधिस्थगन' किंवा विस्तारित कालावधीचा लाभ घेणाऱ्या कर्जांवर किमान ५% अतिरिक्त तरतूद (Provisioning) करणे सर्व कर्जपुरवठा संस्थांसाठी अनिवार्य केले आहे.
निर्यातदारांच्या रोख प्रवाहाला धक्का बसू नये म्हणून सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत देय असलेले —
मुदत कर्जाचे हप्ते,
व्याजावरील देयके,
खेळत्या भांडवलावरील व्याज
यांची परतफेड पुढे ढकलण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पुढे ढकललेले व्याज मुदत कर्जात रूपांतरित करण्याचीही परवानगी आहे. त्यामुळे दबावात सापडलेल्या निर्यातदारांना श्वास घेण्याची संधी मिळेल.
मात्र, या मदतपॅकेजचा बूमरँग परिणाम बँकांच्या बॅलन्स-शीटवर जाणवू लागला आहे. कारण स्थगिती किंवा वाढीव कालावधी निवडणाऱ्या प्रत्येक निर्यातदारासाठी अतिरिक्त 5% तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद मानक (Standard) खात्यांनाही लागू असल्याने, बँकांसाठी तात्काळ खर्च वाढणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने काही विशिष्ट भारतीय उत्पादनांवर ५०% आयातकर लावला. परिणामी—
अनेक निर्यातदारांच्या ऑर्डर बुकमध्ये अव्यवस्था निर्माण झाली
अनेक ऑर्डर्सचे ‘रिनेगोशिएशन’ झाले
परदेशी खरेदीदारांकडून देयके येण्यास विलंब
याचा सर्वाधिक फटका खालील क्षेत्रांना बसला:
कापड व परिधान
चामडे व फुटवेअर
प्लास्टिक व रसायने
अभियांत्रिकी वस्तू
धातू व विशेष उपकरणे
ही सर्व उद्योग क्षेत्रे अमेरिकन मागणीवर अत्यंत अवलंबून आहेत आणि कार्यरत भांडवलाची मर्यादित क्षमता असल्याने रोख प्रवाहावर तात्काळ परिणाम झाला आहे.
बँकांची चिंता : वसुली सायकल लांबणार, जोखीम वाढणार
वसुली सायकल वाढेल
थकबाकी ‘ओव्हरड्यू’ होण्याचा धोका वाढेल
बॅलन्स-शीटवर तरतुदींमुळे दबाव येईल
विशेषतः निर्यात एमएसएमईंमध्ये मोठ्या एक्सपोजरसह असलेल्या एनबीएफसींना तरलतेचा (Liquidity) ताण सहन करावा लागू शकतो
काही निर्यातदारांना अमेरिकन खरेदीदारांतर्फे ऑर्डर रद्द होणे किंवा किंमत कपात यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच रशियन तेल व्यापारावरील मर्यादांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. आयात इनपुटवर अवलंबून असलेल्या निर्यातदारांसाठी ही परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची ठरली आहे.
बाजारातील अनिश्चितता पाहता, ही मदत योजना निर्यात-आधारित उद्योगांना तात्पुरता श्वास देणारी आहे. यामुळे लगेचच मोठ्या प्रमाणावर एनपीए वाढणार नाहीत, हा फायदा बँकांना मिळेल.
परंतु, दीर्घकालीन दृष्टीने—
मालमत्ता-उलाढाल (Asset Turnaround) कालावधी वाढेल
बँकांना दोन तिमाही तरी उच्च तरतुदी राखाव्या लागतील
कर्जमंजुरी आणि पुनर्रचना धोरणे पुनः विचारात घ्यावी लागतील
ही घोषणा भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांच्या संवेदनशील टप्प्यात करण्यात आली आहे. प्रारंभिक संकेत सूचित करतात की करकपातीवर चर्चा सुरू असू शकते. अमेरिकेत करवाढी कमी झाल्यास—
निर्यात मार्गातील अडथळे कमी होतील
बँकांना प्रोव्हिजनिंग जलद गतीने कमी करता येईल
निर्यात क्षेत्रातील अनिश्चितता थोड्याफार प्रमाणात कमी होईल
सद्यस्थितीत बँका खालील बाबींवर भर देत आहेत—
निर्यात-जड पोर्टफोलिओचे तगडे निरीक्षण
रोख प्रवाहात असलेल्या विलंबाची मॉनिटरिंग
प्रलंबित खात्यांवर जास्त बफर निर्माण करणे
केंद्र व रिझर्व्ह बँकेने दिलेली सवलत निर्यातदारांसाठी दिलासा देणारी असली, तरी कर्जदारांसाठी पुढील काही महिने सावध ऑपरेशन्सचा कालावधी असेल, असे बँकिंग क्षेत्राचा एकमत आहे.
