नवी दिल्ली : "अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली असून, भारताकडून रशियन तेल खरेदी करण्यावर अतिरिक्त २५% दुय्यम कर लावण्यात आलेला आहे. हा कर २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे रत्ने-दागिने, वस्त्रोद्योग, कोळंबी व एमएसएमई सारखी क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) धोरणात्मक उपाययोजना करून अशा प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रांना मदत करेल," असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.
"सरकार या विषयावर गंभीरपणे विचार करत असून आरबीआयच्या वतीने आम्ही कर्जमाफी प्रक्रियेत सहभागी आहोत. अर्थव्यवस्थेला पुरेशी तरलता मिळावी म्हणून आम्ही आधीच रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंटची कपात केलेली आहे," असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, "अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि विशेषतः सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत आवश्यक झाली, तर आम्ही कमी पडणार नाही."
मुंबईत नुकत्याच आयोजित बँकिंग परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, भारत-अमेरिका दरांवरील चालू वाटाघाटी सकारात्मक निकाल देतील आणि त्याचा भारतावर कमीतकमी परिणाम होईल.
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण:
मल्होत्रा यांनी रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाबाबत सांगितले की, "जागतिक व्यापार भारतीय चलनात होण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यामुळे देशाला परकीय चलनाच्या अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळेल."
भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत:
FICC आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित "FIBAC 2025" परिषदेत गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, देशातील कॉर्पोरेट्स (कंपन्या) आणि बँका यांनी एकत्र येऊन गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे.
* गेल्या दशकात भारताचे बाह्य क्षेत्र बळकट झालेले आहे.
* चालू खात्यातील तूट (CAD) २०२४-२५ मध्ये केवळ GDP च्या ०.६% होती.
* १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी देशाचा परकीय चलन साठा \$६९५ अब्जांवर पोहोचला असून ११ महिन्यांहून अधिक आयातीचे कव्हर त्यातून मिळते.
* केंद्र सरकारचा वित्तीय तूट-जीडीपी गुणोत्तर २०२०-२१ मधील ९.२% वरून २०२५-२६ मध्ये ४.४% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.
"खर्चाची गुणवत्ता सुधारली असून केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च २०२५-२६ मध्ये GDP च्या ४.३% इतका अपेक्षित आहे. कंपन्यांचे ताळेबंद मजबूत आहेत, बँका भांडवल व तरलतेच्या बाबतीत सक्षम आहेत तसेच मालमत्ता गुणवत्ता आणि नफ्याच्या दृष्टीने आपण समाधानकारक स्थितीत आहेत," असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले.