देशात डिजिटल अटकेच्या धमकीने लोकांकडून तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खंडणी वसूल करण्यात आल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. न्यायालयाने या प्रकारावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही ठळक केले.
या प्रकरणी न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्वल भुईयाँ आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. डिजिटल अटक ही सायबर गुन्ह्याची वाढती प्रवृत्ती असून, यामध्ये भामटे स्वतःला कायदा अंमलबजावणी अधिकारी, न्यायालय अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचारी असल्याचे भासवतात. ते ऑडिओ व व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडितांना धमकावून खंडणी वसूल करतात आणि पीडितांवर दबाव टाकतात.
या खटल्यात न्यायालयाने न्यायमित्रांची नियुक्ती केली असून, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि CBI यांनी सादर केलेले दोन लिफाफाबंद अहवालही न्यायालयाने अभ्यासले आहेत.
खटल्याची पार्श्वभूमी:
हरियाणाच्या अंबाला येथील एका ज्येष्ठ महिलेने सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांना पत्राद्वारे तक्रार केली होती की, भामट्यांनी सप्टेंबरमध्ये तिला आणि तिच्या पतीला डिजिटल अटकेच्या नावे धमकावून १.०५ कोटी रुपये खंडणीपोटी घेतले. या तक्रारीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका नोंदवली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल अटकेच्या या प्रकारावर सखोल तपास करणे आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
