डिजिटल अ‍ॅरेस्ट म्हणजे एखाद्याला नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष अटक न करता डिजिटल माध्यमांद्वारे (जसे की व्हिडिओ कॉलद्वारे) आभासी अटक किंवा मर्यादित केले जाणे. सायबर गुन्हेगार या प्रकारात अनेकदा आपण सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून त्या व्यक्तीवर देशद्रोहासारखे विविध आरोप करून घाबरवून सोडतात. व्हिडिओ कॉलमध्ये सरकारी कचेरी आणि युनिफॉर्ममधील पोलीस पाहून आणि गुन्हेगारांनी केलेले आरोप ऐकून संबंधित व्यक्ती गळपटून जाते आणि आपली सारासार विवेकबुद्धी हरवून बसते. मग सायबर गुन्हेगार त्याच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन पैसे उकळतात. मात्र, “डिजिटल अ‍ॅरेस्ट” करण्याची अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया आपल्या देशात अस्तित्वातच नाही. हे जाणून घेऊन सायबर गुन्हेगारांनी निर्माण केलेल्या या "बागुलबुवाला" त्याची जागा (पोलीस कोठडी) दाखवून द्या!
या परिस्थितीत तत्परतेने करावयाच्या गोष्टी (Dos):
पोलिस किंवा सरकारी अधिकारी कधीही व्हिडिओ कॉलद्वारे कोणाचीही चौकशी करत नाहीत, हे तथ्य जाणून घ्या.
कोणताही सरकारी अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती मागत नाही. हे जाणून घ्या व वैयक्तिक माहिती कोणाशीही शेअर करू नका.
शांत राहा: असे कॉल्स येताच न गोंधळता तातडीने "cybercrime.gov.in" वर “Report Suspect Tab” द्वारे रिपोर्ट करा.
कायदा समजून घ्या: भारतात “डिजिटल अ‍ॅरेस्ट” करण्याची अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वातच नाही.
या गोष्टी टाळा (Don’ts):
गुन्हेगारांच्या धमकीला फसू नका. गोंधळून जाऊन घाबरू नका, शांत राहा.
फसवणूक करणाऱ्याना पैसे देऊ नका: कोणीतरी व्हिडिओ कॉलद्वारे दबाव आणत असल्यास घाबरून पैसे पाठवू नका.
जास्त वेळ व्हिडिओ कॉलमध्ये अडकू नका: संशयास्पद वाटणाऱ्या लांब कॉल्समध्ये अडकणे टाळा.
अप्रमाणित कॉलवर अजिबात विश्वास ठेवू नका: सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून पैसे मागणाऱ्या व्हिडिओ कॉल्सकडे दुर्लक्ष करा.