डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम; ग्राहक आणि बँकांसाठी काय बदलणार?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) डिजिटल बँकिंग सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जुलै महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यावर उद्योगांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर हे अंतिम नियम जाहीर करण्यात आले असून ते १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. या नियमांमुळे बँकांच्या मंजुरी प्रक्रिया कडक होणार असून, कम्प्लायन्स, ग्राहक संरक्षण, खुलासे आणि तक्रार निवारण यासंबंधीचे मानक अधिक मजबूत होणार आहेत.

नियमांची गरज का भासली?

अलीकडच्या काळात अनेक बँका ग्राहकांवर इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल अ‍ॅप डाउनलोड किंवा कार्ड अ‍ॅक्टिव्हेशनसाठी दबाव टाकत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. तसेच, डिजिटल सेवांसोबत थर्ड पार्टी उत्पादने किंवा सेवा बंडल करण्याच्या प्रकारांवरही ग्राहकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. याच पार्श्वभूमीवर, ग्राहक अनुभव सुधारण्यावर आणि अनावश्यक सेवांचे बंडलिंग थांबवण्यावर लक्ष केंद्रित करत रिझर्व्ह बँकेनं हे नियम आणले आहेत.

डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे काय?

डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा. यामध्ये:

• व्यवहारात्मक सेवा – कर्ज अर्ज, निधी हस्तांतरण, बिल पेमेंट्स इत्यादी

• व्ह्यू-ओन्ली सेवा – बॅलन्स तपासणे, स्टेटमेंट डाउनलोड करणे
  या दोन्ही प्रकारच्या सेवांचा समावेश होतो.

नवीन नियम कोणाला लागू होणार?

उद्योग क्षेत्राकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विस्तार NBFC आणि फिनटेक कंपन्यांपर्यंत करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेनं सध्या हे नियम फक्त बँकांपुरतेच मर्यादित ठेवले आहेत.
तरीही, जर बँकांनी डिजिटल सेवा थर्ड पार्टी किंवा फिनटेककडे आउटसोर्स केल्या असतील, तर त्या सेवा विद्यमान नियम आणि सुरक्षा निकषांचे पालन करत आहेत याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बँकेची असेल.

कोणत्या मंजुरी आवश्यक असतील?

• व्ह्यू-ओन्ली डिजिटल सेवा देण्यासाठी बँकांकडे कोर बँकिंग सोल्युशन (CBS) आणि IPv6 ट्रॅफिक हाताळण्यास सक्षम सार्वजनिक IT पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.

• व्यवहारात्मक डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू करण्यासाठी मात्र आरबीआयची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल.
  यासाठी बँकांना:

  • पुरेशी आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता

  • मजबूत सायबर सुरक्षा रेकॉर्ड

  • प्रभावी अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था
    अशा कडक अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

बँकांसाठी नवीन बंधनकारक नियम

या चौकटीअंतर्गत बँकांना पुढील महत्त्वाच्या अटींचे पालन करावे लागेल:

• डिजिटल बँकिंग सेवांची नोंदणी किंवा रद्द करण्यासाठी ग्राहकांची स्पष्ट, दस्तऐवजीकृत संमती आवश्यक.

• ग्राहक लॉग इन झाल्यानंतर, त्यांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय थर्ड पार्टी उत्पादनं किंवा सेवा दाखवता येणार नाहीत.

• सर्व आर्थिक आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी एसएमएस किंवा ईमेल अलर्ट अनिवार्य.

• ज्या ठिकाणी रिझर्व्ह बँक आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर दोन्हीचे नियम लागू होतात, तेथे अधिक कठोर नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.

ग्राहकांसाठी याचा फायदा काय?

या नवीन नियमांमुळे डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित होण्यासोबतच:

• अनावश्यक अ‍ॅप/सेवा लादण्याला आळा बसेल

• व्यवहारांवरील पारदर्शकता वाढेल

• तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी बनेल

• ग्राहकांच्या डेटाचे आणि गोपनीयतेचे संरक्षण मजबूत होईल

एकंदरीत, डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे हे नियम बँकिंग क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढवणारे ठरणार आहेत.