सहकारी बँकांना 'DICGC'चे सुरक्षा कवच! विश्वासार्हतेचा नवा अध्याय

• मुंबई: भारतातील सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बचतीचा मुख्य आधार असलेल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने सरलेले आर्थिक वर्ष (२०२५-२६) अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक अहवालानुसार, ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाने (DICGC) देशातील ७२ नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) ठेवीदारांना तब्बल १,९८८ कोटी रुपयांच्या दाव्यांचे वाटप करून एक मोठे संकट टळले आहे. ही आकडेवारी केवळ एका निधीचे वितरण दर्शवत नाही, तर भारतातील सामान्य ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यात आपली बँकिंग प्रणाली किती तत्पर आहे, यावर शिक्कामोर्तब करते.

संकटग्रस्त बँकांच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा

गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या, दिवाळखोरीत गेलेल्या किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वसमावेशक निर्देशांखाली (All-inclusive directions) असलेल्या ७२ नागरी सहकारी बँकांमधील लाखो ग्राहकांसाठी 'डीआयसीजीसी' धावून आली आहे. ग्राहकांचा बुडणारा पैसा सुरक्षितपणे परत मिळवून देत महामंडळाने सहकारी बँकिंगवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ दिला नाही, हे या कामगिरीचे सर्वात मोठे यश आहे.

भारतातील एकूण विमाधारक बँकांचा विचार केला, तर त्यात सहकारी बँकांचा वाटा सिंहाचा आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार:

• देशात एकूण १,९५० विमाधारक बँका कार्यरत आहेत.

• यापैकी तब्बल १,८२६ सहकारी बँकांना डीआयसीजीसीने आपले सुरक्षा कवच दिले आहे.

• यामध्ये १,४४० नागरी सहकारी बँका (UCBs), ३४ राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि ३५२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा (DCCBs) समावेश आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की, तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणा किती गांभीर्याने काम करत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २०२६ पासून एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी आता 'जोखीम-आधारित प्रीमियम' (Risk-Based Premium - RBP) ही नवीन चौकट लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शहरी व ग्रामीण सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे मूल्यांकन एका स्वतंत्र 'टियर-२' चौकटीत केले जाईल.

सध्या सर्व बँकांना करपात्र ठेवींच्या प्रति १०० रुपयांवर १२ पैसे या एकसमान दराने विमा हप्ता (Premium) भरावा लागतो. मात्र, नवीन नियमानुसार ज्या सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन उत्तम आहे, ज्यांचा एनपीए (NPA) नियंत्रणात आहे आणि ज्यांचे प्रशासन मजबूत आहे, त्यांना या १२ पैशांपेक्षा कमी प्रीमियम भरावा लागेल. म्हणजेच, चांगल्या बँकांना आता त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि शिस्तीचे फळ मिळणार असून, यामुळे इतर बँकांमध्येही जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होईल.

ठेवीदारांना हजारो कोटी रुपयांचे दावे वाटूनही डीआयसीजीसीचा स्वतःचा ठेव विमा निधी (Deposit Insurance Fund) ३१ मार्च २०२६ अखेर २.६२ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला आहे. वार्षिक पातळीवर या निधीमध्ये १४.४ टक्के एवढी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. हा मजबूत निधी हेच दर्शवतो की, भविष्यात कोणतीही आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास भारतीय बँकिंग प्रणाली ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.

अहवालातील सर्वात आश्वासक बाब म्हणजे, भारतातील एकूण ठेव खात्यांपैकी ९७.५ टक्के खाती ही प्रति ठेवीदार ५ लाख रुपयांच्या विमा मर्यादेत पूर्णपणे सुरक्षित (Fully Protected) आहेत. याचा अर्थ असा की, देशातील बहुतांश किरकोळ आणि मध्यम ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाच्या पैशांची अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही.

रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले निर्णय आणि डीआयसीजीसीने दिलेली आकडेवारी हे सिद्ध करते की, सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण आणि ठेवीदारांचे संरक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर देश योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. जोखीम-आधारित प्रीमियम प्रणालीमुळे बँकांमध्ये शिस्त येईल आणि डीआयसीजीसीच्या भक्कम निधीमुळे ग्राहकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ होईल. सहकारी क्षेत्रातील त्रुटी दूर करून त्याला अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवण्याच्या प्रवासातील हा एक मैलाचा दगड आहे, यात शंका नाही.