निक्षेप विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) यांनी बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल करत Risk Based Premium (RBP) Framework लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही नवीन प्रीमियम पद्धत १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी झाली आहे. या निर्णयामुळे आता सर्व विमाधारक बँकांना त्यांच्या जोखीम पातळीप्रमाणे प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
नुसार, DICGC ने यासंदर्भात सविस्तर FAQ जारी करत बँकांना मार्गदर्शन केले आहे. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, RBP लागू झाल्यानंतरही Samyak पोर्टलद्वारे DI Return भरण्याची आणि प्रीमियम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ववतच राहणार आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, बँकेचा प्रीमियम दर हा तिच्या Risk Rating आणि आर्थिक स्थितीवर आधारित असेल. ही रेटिंग्स आणि प्रभावी प्रीमियम दर अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात येणार असून, ते फक्त संबंधित बँकेच्या MD/CEO किंवा अधिकृत प्रतिनिधीला Samyak पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
DICGC कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँकांनी वेगळा डेटा सादर करण्याची आवश्यकता नसून, आवश्यक माहिती थेट रिझर्व्ह बँक, NABARD आणि इतर स्त्रोतांकडून घेतली जाईल. बँकांना फक्त DI Return नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक राहील.
नवीन फ्रेमवर्कनुसार, प्रीमियम दर वर्षातून दोन वेळा (Half-Yearly) आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बँकेचा वार्षिक प्रभावी प्रीमियम दर ७.५ पैसे प्रति ₹१०० असेल, तर सहामाहीसाठी तो ३.७५ पैसे असेल.
याशिवाय, ज्या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या PCA (Prompt Corrective Action) किंवा SAF (Supervisory Action Framework) अंतर्गत आहेत, त्यांना सध्या १२ पैसे प्रति ₹१०० या कार्ड रेटनुसार प्रीमियम भरावा लागणार आहे. अशा बँकांना RBP अंतर्गत येण्यासाठी संबंधित निर्बंधातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.
DICGC ने बँकांना सूचना दिल्या आहेत की, MD/CEO किंवा अधिकृत प्रतिनिधींची माहिती अद्ययावत ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास कडक कारवाई केली जाऊ शकते.
एकूणच, RBP फ्रेमवर्कमुळे बँकांच्या आर्थिक शिस्तीवर अधिक भर दिला जाणार असून, जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यास चालना मिळणार आहे. या निर्णयाचा सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.