भारताच्या जीवन विमा उद्योगात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. जीएसटी दरातील कपात, वैयक्तिक प्रीमियम पॉलिसींवरील वाढती मागणी आणि उत्पादन विविधीकरणामुळे या क्षेत्रात मजबूत पुनरुज्जीवन दिसून आले. नवीन व्यवसाय प्रीमियममध्ये वर्षभराच्या तुलनेत १२.१ टक्क्यांनी वाढ नोंदवून ती ₹३४,००७ कोटींवर पोहोचली आहे. हे सलग दुसऱ्या महिन्यातील दुहेरी अंकी वाढ असल्याने विमा क्षेत्रासाठी हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे.
ही वाढ मुख्यतः वैयक्तिक आवर्ती-प्रीमियम उत्पादनांसाठी वाढलेल्या मागणी, अनुकूल बेस इफेक्ट, आणि जीएसटी दरातील कपात या तीन घटकांमुळे झाली आहे. मागील काही महिन्यांत ग्राहकांचा कल एकदाच प्रीमियम भरणाऱ्या (सिंगल प्रीमियम) पॉलिसींऐवजी हप्त्यांमध्ये प्रीमियम देणाऱ्या पॉलिसीजकडे वाढला आहे. यामुळे विमा कंपन्यांच्या महसुलात स्थिरता निर्माण झाली असून, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाला चालना मिळत आहे.
गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर, यंदा वैयक्तिक नॉन-सिंगल पॉलिसीजमध्ये तब्बल ६२.८% वाढ झाली आहे. कमी बेस इफेक्ट, ग्राहकांच्या वाढत्या विश्वासामुळे आणि जीएसटी कपातीमुळे या पॉलिसीज पुन्हा लोकप्रिय ठरल्या आहेत.
नॉन-सिंगल प्रीमियम विभागातदेखील उल्लेखनीय वाढ झाली असून, या विभागात २१.३% वाढ झाली आहे. मागील वर्षी हा आकडा फक्त ९.७% इतकाच होता. या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे, गेल्या वर्षी झालेल्या सरेंडर व्हॅल्यूजवरील नियामक बदलांचा प्रभाव आता सामान्य झालेला आहे.
गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात जीवन विमा क्षेत्रात १३.२% वाढ नोंदवली गेली होती, जी या वर्षी थोडी कमी असली तरी, ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या ५.२% आकुंचनाच्या तुलनेत ही वाढ एक मजबूत पुनरुज्जीवन दर्शवते.
या वाढीमुळे विमा कंपन्यांच्या विक्री गतीत सुधारणा झाली असून, ग्राहकांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. वैयक्तिक विभागाच्या मजबूत कामगिरीमुळे संपूर्ण उद्योगाला पाठबळ मिळाले आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, जीएसटी कपात, ग्राहकांचा बदलता कल आणि डिजिटल नवकल्पना या तिन्ही घटकांमुळे भारतातील जीवन विमा उद्योगात आगामी काळात सातत्याने वाढ होत राहील. विमा कंपन्या आता केवळ उत्पादन विक्रीवर नाही तर ग्राहक सेवा, रिन्यूअल रेट आणि दीर्घकालीन टिकावावर अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
