देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी (DCCBs) एका नव्या 'प्रस्तावित क्रमवारी आराखड्याचा' (Ranking Framework) सविस्तर आढावा घेतला आहे. या उपक्रमामुळे देशातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष भुतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या आराखड्याची सखोल पाहणी करण्यात आली. या बैठकीला मंत्रालयाचे सहसचिव शिव पाल सिंग, संचालक कुमार राम कृष्ण यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे क्रमवारी चौकटीचा उद्देश?
देशभरातील हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचा पाठीचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCBs) कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक मूल्यमापन करण्यासाठी एक भक्कम यंत्रणा उभारणे, हा या क्रमवारी आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे.
५ मापदंडांवर होणार बँकांचे मूल्यमापन: प्रस्तावित आराखड्याअंतर्गत बँकांची कामगिरी तपासण्यासाठी ५ प्रमुख निकष (Parameters) निश्चित करण्यात आले आहेत:
आर्थिक कामगिरी (Financial Performance): बँकेची नफा-तोटा स्थिती, एनपीए (NPA) आणि आर्थिक सुदृढता.
उपक्रम आणि सेवा (Initiatives & Services): ग्राहकांसाठी राबवले जाणारे नवनवीन उपक्रम आणि सेवांचा दर्जा.
पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता (Infrastructure & Assets): डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचा विकास.
लेखापरीक्षण स्थिती (Audit Status): पारदर्शकता आणि लेखापरीक्षणातील अचूकता.
बँकेचे प्रोफाईल (Profile): संस्थेची एकूण रचना व व्यवस्थापन.
बँकांना आणि ग्राहकांना काय फायदा होणार?
या क्रमवारी प्रक्रियेमुळे बँकांमधील उणिवा आणि सुधारणेची क्षेत्रे (Areas of Improvement) स्पष्टपणे समोर येतील. यामुळे सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा (Best Practices) अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
तसेच, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांना राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळून त्यांचे प्रदर्शन करणे शक्य होईल. यामुळे बँकांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी व सभासदांना अधिक गतिमान आणि पारदर्शक सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
