नवी दिल्ली: देशभरातील प्राथमिक सहकारी संस्थांची कामगिरी अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि परिणामकारक बनवण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने एक विशेष क्रमवारी पद्धत (Ranking Framework) सुरू केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची सविस्तर माहिती दिली.
२४ जानेवारी २०२५ रोजी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलेला हा आराखडा 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस' (National Cooperative Database - NCD) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या चौकटीमुळे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील सहकारी संस्थांचे निबंधक (Registrars of Cooperative Societies) विविध क्षेत्रांतील, राज्यांतील, जिल्ह्यांतील तसेच तालुक्यांतील १२ संस्थात्मक क्षेत्रांमधील प्राथमिक सहकारी संस्थांना त्यांची कामगिरी विचारात घेऊन श्रेणी (Ranking) देऊ शकणार आहेत.
सहकारी संस्थांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता तपासण्यासाठी एकूण १०० गुणांची विशेष मूल्यांकन चौकट तयार करण्यात आली आहे. यात संस्थांची सर्वसमावेशक माहिती आणि कामगिरी पारखण्यासाठी पुढील ५ व्यापक निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे:
लेखापरीक्षण अनुपालन (Audit Compliance): वेळेवर होणारे ऑडिट आणि वित्तीय नियमांचे तंतोतंत पालन.
परिचालन क्रियाकलाप (Operational Activities): संस्थेचे दैनंदिन कामकाज, व्यावसायिक सक्रियता आणि उपक्रम.
आर्थिक कामगिरी (Financial Performance): संस्थेची आर्थिक स्थिती, व्यवसाय वृद्धी आणि नफा.
पायाभूत सुविधा (Infrastructure): संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या भौतिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सुविधा.
मूलभूत ओळख व नोंदणी माहिती (Basic Identification Details): संस्थेची वैधानिक नोंदणी व चौकटीशी संबंधित अचूक माहिती.
सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या आराखड्याचा मुख्य उद्देश सहकारी संस्थांची पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सुधारणे तसेच त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवणे हा आहे.
सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा प्रसार: या क्रमवारी पद्धतीमुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांची ओळख पटवणे सोपे होईल आणि त्यांच्या यशस्वी कार्यपद्धती (Best Practices) इतर संस्थांपर्यंत पोहोचवून त्यांना मार्गदर्शन करणे शक्य होईल.
नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन: प्रत्येक संस्थेला आपल्या कामगिरीचा वस्तुनिष्ठ दर्जा (Benchmarking) समजल्यामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रात निकोप स्पर्धा आणि आधुनिक नावीन्यपूर्णतेला गती मिळेल.
तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर सहकारी संस्थांचे सूक्ष्म मूल्यमापन करणारी ही नवी क्रमवारी यंत्रणा आगामी काळात सहकार क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि बळकटीकरणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
