मुंबई : क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट रिपोर्टमधील चुकीमुळे सामान्य कर्जदारांमध्ये वाढती निराशा दिसून येत असून, त्याचे थेट प्रतिबिंब आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लोकपाल योजनेअंतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये उमटताना दिसत आहे. विशेषतः क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (Credit Information Companies – CICs) आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांविरुद्ध दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २ डिसेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, क्रेडिट रिपोर्टमधील चुकीची माहिती, वेळेवर दुरुस्ती न होणे आणि कर्जांच्या चुकीच्या नोंदी यांमुळे क्रेडिट माहिती कंपन्यांविरुद्धच्या तक्रारींमध्ये जवळपास चौपट वाढ झाली आहे.
रिझर्व्ह बँक लोकपालच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार,
२०२२-२३ मध्ये क्रेडिट माहिती कंपन्यांविरुद्ध १,०३९ तक्रारी होत्या
२०२३-२४ मध्ये त्या वाढून ३,८४७ वर पोहोचल्या
२०२४-२५ मध्ये या तक्रारी ४,५८५ इतक्या झाल्या
नियमन केलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांमध्ये ही सर्वाधिक वाढ असल्याचे अहवाल स्पष्ट करतो. यापैकी ८४% पेक्षा अधिक तक्रारी कर्जे आणि अॅडव्हान्सशी संबंधित आहेत. यावरून क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम करणाऱ्या डेटाच्या अचूकतेबाबत ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेतील असंतोषही सातत्याने वाढताना दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँक लोकपालकडे दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींची संख्या २.९५ लाखांहून अधिक झाली आहे.
२०२३ मध्ये ही संख्या २.३४ लाख होती
२०२४ मध्ये २.९३ लाख
आणि २०२५ मध्ये ती आणखी वाढून २.९६ लाखांच्या जवळ गेली आहे
वाढीचा वेग थोडा मंदावला असला, तरी वाढती ग्राहकसंख्या, डिजिटल उत्पादने आणि जलद कर्जवाटप यामुळे अचूक सेवा देण्याचे आव्हान वित्तीय संस्थांसमोर कायम असल्याचे या आकडेवारीतून दिसते.
लोकपाल अहवालानुसार, बँका या अजूनही तक्रारींचा सर्वात मोठा स्रोत ठरत आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये बँकांविरुद्ध एकूण २,४१,६०१ तक्रारी दाखल झाल्या.
तक्रारींच्या स्वरूपातही बदल दिसत आहे—
कर्जे व अॅडव्हान्स हे मुख्य वादाचे क्षेत्र राहिले
ठेव खात्यांशी संबंधित तक्रारी २०.६३% पर्यंत वाढून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचल्या
यामुळे ग्राहक आणि बँकांमधील दैनंदिन व्यवहारांतील त्रुटी वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
क्रेडिट कार्ड हा वादाचा मोठा केंद्रबिंदू बनला आहे. गेल्या दोन वर्षांत क्रेडिट कार्ड तक्रारींमध्ये ५% पेक्षा अधिक वाढ झाली असून, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये त्या १७.१६% इतक्या झाल्या.
लोकपालच्या सविस्तर अहवालानुसार, क्रेडिट कार्ड तक्रारी २०.०४% ने वाढून ५०,८११ प्रकरणांवर पोहोचल्या आहेत. यामध्ये खाजगी बँकांचा वाटा मोठा असून,
खाजगी बँकांविरुद्ध ३२,६९६
तर सार्वजनिक बँकांविरुद्ध केवळ ३,०२१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.
रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४-२५ च्या लोकपाल अहवालानुसार, भारतातील सुमारे ४०% बँकिंग मालमत्तेवर नियंत्रण असलेल्या खाजगी बँका ग्राहकांच्या तक्रारींचा सर्वात मोठा स्रोत ठरल्या आहेत.
२०२४ मध्ये खाजगी बँकांचा तक्रारीतील वाटा ३४.३९% होता
२०२५ मध्ये तो वाढून ३७.५३% (१,११,१९९ तक्रारी) झाला
याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ३८.३२% वरून ३४.८०% पर्यंत घसरला, जरी तक्रारींची संख्या अजूनही १,०३,११७ इतकी आहे.
या बदलामुळे असंतोषाचा भार हळूहळू खाजगी बँकांकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट होते, विशेषतः किरकोळ कर्ज आणि डिजिटल बँकिंगमध्ये त्यांचा वेगाने वाढणारा ठसा पाहता.
सर्व चित्र नकारात्मक नसून, काही विभागांत सुधारणा दिसत आहे.
मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगशी संबंधित तक्रारींमध्ये १२.७४% घट नोंदविण्यात आली आहे. तसेच, एटीएम आणि डेबिट कार्डशी संबंधित तक्रारी १४.५६% वरून ७.४७% पर्यंत खाली आल्या आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, UPI आणि इतर डिजिटल पेमेंट प्रणालींकडे ग्राहकांचा वाढता कल यामागील महत्त्वाचे कारण आहे.
बँकांबरोबरच,
NBFC तक्रारी तीन वर्षांत ३३,०७२ वरून ४३,८६४ पर्यंत वाढल्या
बिगर-बँकिंग पेमेंट सिस्टमशी संबंधित तक्रारी ३,४५६ वरून ५,६१७ वर पोहोचल्या
याशिवाय, लघु वित्त बँकांविरुद्धच्या तक्रारींमध्ये ४२% वर्षानुवर्षे वाढ दिसून आली आहे, ज्यामुळे या संस्थांवर वाढत्या कामकाजाचा दबाव स्पष्ट होतो.
रिझर्व्ह बँक लोकपाल अहवालातून एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते—
ग्राहक अधिक जागरूक झाले आहेत, डिजिटल साधनांचा वापर वाढला आहे, आणि आता ते सेवा गुणवत्तेबाबत तडजोड करायला तयार नाहीत. क्रेडिट रिपोर्टची अचूकता, पारदर्शक कर्जप्रक्रिया आणि त्वरित तक्रार निवारण हे मुद्दे येत्या काळात बँका आणि क्रेडिट ब्युरोसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहेत.
