नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने राबविलेल्या “सहकारिता में सहकारी” या मोहिमेमुळे सहकारी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडताना दिसत आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या “सहकार से समृद्धी” या संकल्पनेतून सुरू झालेला हा उपक्रम ग्रामीण भागातील बँकिंग आणि आर्थिक समावेशनाला नवे आयाम देत आहे.
या मोहिमेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत ३३ लाखांहून अधिक नवीन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत आहेत. शेतकरी, लघुउद्योजक, दुग्ध व्यवसायिक आणि कारागीर यांना थेट आर्थिक सेवा उपलब्ध होत आहेत.
सहकारी संस्थांमध्ये १०,००० हून अधिक मायक्रो-एटीएम बसवण्यात आले असून, यामुळे दुर्गम भागातही बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध होत आहेत.
या उपकरणांद्वारे ग्राहक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाच्या आधारे पैसे काढणे, शिल्लक तपासणे आणि डिजिटल व्यवहार करू शकतात. त्यामुळे बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
या उपक्रमांतर्गत ६.५ लाखांहून अधिक रुपे-सक्षम किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरित करण्यात आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात, सुलभ आणि वेळेवर कर्ज मिळत आहे. तसेच ९.५ लाखांहून अधिक पशुधन कार्ड्स जारी करून पशुपालन क्षेत्रालाही मोठा आधार मिळाला आहे.
ग्रामीण भागात आर्थिक सेवा पोहोचवण्यासाठी १०,००० पेक्षा अधिक ‘बँक मित्र’ तैनात करण्यात आले आहेत. हे प्रतिनिधी गावोगावी जाऊन नागरिकांना डिजिटल बँकिंग, व्यवहार आणि कर्ज प्रक्रियेत मदत करत आहेत.
या मोहिमेमुळे ग्रामीण नागरिकांचे सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.
सहकारी संस्थांमार्फत थेट कर्ज मिळाल्यामुळे व्याजदर कमी, प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवहार शक्य होत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात:
उत्पादनक्षम गुंतवणूक वाढत आहे
लघुउद्योगांना चालना मिळत आहे
रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत
डिजिटल व्यवहारांची सवय वाढत आहे
सहकार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, “सहकारिता में सहकारी” ही मोहीम केवळ बँकिंग सेवा पुरवण्यापुरती मर्यादित नसून आत्मनिर्भर आणि सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारण्याचा पाया आहे.
सहकारी संस्थांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडत सरकार ग्रामीण बँकिंगची पुनर्व्याख्या करत आहे.
“प्रत्येक गावात बँकिंग सेवा” हा उद्देश साध्य करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरत असून, येत्या काळात ग्रामीण भारताच्या आर्थिक विकासात याची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
