रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांमधील (UCB) डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढत्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी “Responsible Business Conduct – Third Amendment Directions, 2026” हा मसुदा जारी केला आहे. या नव्या प्रस्तावित नियमांद्वारे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण, बँकांची जबाबदारी आणि डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या मसुद्यानुसार, १ जुलै २०२६ पासून होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांवर हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत, जर फसवणूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा सिस्टममधील त्रुटींमुळे झाली, तर संबंधित ग्राहकाला “झिरो लायबिलिटी”चा लाभ मिळणार असून त्याची संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल. तसेच, तृतीय पक्षाच्या त्रुटींमुळे झालेल्या व्यवहारांमध्येही ग्राहकाने ठराविक कालावधीत तक्रार केल्यास त्याला संरक्षण दिले जाईल.
या नियमांनुसार बँकांना ₹500 पेक्षा जास्त प्रत्येक डिजिटल व्यवहारासाठी त्वरित SMS अलर्ट पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ग्राहकांना फसव्या व्यवहारांची तक्रार नोंदवण्यासाठी २४x७ सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. ग्राहकाने तक्रार केल्यानंतर बँकेने ती ३० दिवसांच्या आत निकाली काढणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ₹50,000 पर्यंतच्या फसव्या व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना 85 टक्के नुकसान भरपाई, कमाल ₹25,000 पर्यंत देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही भरपाई आयुष्यात एकदाच दिली जाणार असून त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक, संबंधित बँक आणि लाभार्थी बँक यांचा सहभाग असेल
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांची जबाबदारीही स्पष्ट केली आहे. ग्राहकाने स्वतः OTP, PIN किंवा इतर संवेदनशील माहिती शेअर केल्यास त्याची जबाबदारी त्याच्यावर राहू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, बँकांनी सुरक्षा यंत्रणा मजबूत ठेवणे, वेळेवर अलर्ट देणे आणि तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करणे अनिवार्य राहणार आहे.
या नव्या नियमांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.