नवी दिल्ली : देशातील सहकारी बँकांना आता चांदीच्या तारणावर कर्ज देण्याची परवानगी मिळणार असून हा निर्णय १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील लाखो कुटुंबांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीतून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. खासदार M. K. Raghavan यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की सहकारी बँकांना एकसमान नियामक चौकटीअंतर्गत चांदीवर कर्ज देण्याची मुभा दिली जाईल.
या निर्णयामागे Reserve Bank of India (RBI) ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार आहे. रिझर्व्ह बँकेने ६ जून २०२५ रोजी सोने आणि चांदीच्या तारणावर कर्ज देण्यासंदर्भातील व्यापक नियम जारी केले होते. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी "क्रेडिट सुविधा" निर्देशांमध्ये हे नियम समाविष्ट करण्यात आले.
१ एप्रिल २०२६ पासून हे नियम व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका तसेच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) यांना समानपणे लागू होणार आहेत.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चांदीच्या तारणावर कर्ज देताना काही ठोस नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
२.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपभोग कर्जांसाठी LTV मर्यादा ८५% ठेवण्यात आली आहे.
म्हणजे तारण ठेवलेल्या चांदीच्या मूल्याच्या कमाल ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज दिले जाऊ शकते.
चांदीचे वजन आणि शुद्धता प्रमाणित प्रक्रियेद्वारे तपासणे बँकांना बंधनकारक असेल.
तारणाचे मूल्यांकन India Bullion and Jewellers Association (IBJA) किंवा SEBI-नियमित कमोडिटी एक्सचेंज यांनी जाहीर केलेल्या दरांवर आधारित असेल.
मूल्यांकनासाठी ३० दिवसांच्या सरासरी किंमतींपैकी कमी किंमत किंवा मागील दिवसाची बंद किंमत विचारात घेतली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे संरक्षणात्मक नियमही निश्चित केले आहेत.
तारणाच्या मूल्यांकनात पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक.
कर्जाची परतफेड न झाल्यास लिलावापूर्वी कर्जदाराला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक.
लिलावातून मिळालेली रक्कम कर्जाच्या थकबाकीपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम कर्जदाराला परत देणे.
कर्जाच्या सर्व अटी कर्जदाराच्या प्रादेशिक भाषेत किंवा निवडलेल्या भाषेत सांगणे आवश्यक.
भारतामध्ये मौल्यवान धातूंवरील कर्जे ही अल्पकालीन वित्तपुरवठ्याचा एक जलद आणि सोपा स्रोत मानली जातात. आतापर्यंत या क्षेत्रात प्रामुख्याने सोन्यावरील कर्जांचे वर्चस्व होते.
परंतु ग्रामीण भारतातील अनेक कुटुंबांकडे चांदीचे दागिने, भांडी आणि अलंकार मोठ्या प्रमाणात असतात, तर सोने तुलनेने कमी असते. त्यामुळे चांदीला तारण म्हणून मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
आर्थिक तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना अनौपचारिक सावकारांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल आणि बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास वाढेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन चौकटीचा मुख्य उद्देश मौल्यवान धातूंवरील कर्ज व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि एकसमान बनवणे हा आहे. प्रक्रिया, मूल्यांकन आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे नियम मानकीकृत केल्यामुळे वित्तीय संस्थांना कर्ज वितरण अधिक व्यवस्थितपणे करता येईल.
त्याचबरोबर ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत होईल आणि मौल्यवान धातू कर्ज बाजारपेठेचा विस्तार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
