देशातील बँकिंग क्षेत्रात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्जांच्या परतफेडीच्या बाबतीत ग्रामीण सहकारी बँकांची कामगिरी सर्वाधिक समाधानकारक असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. इतर बँकिंग माध्यमांच्या तुलनेत ग्रामीण सहकारी बँकांमधील KCC कर्जांचे अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) प्रमाण सर्वात कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मागील चार वर्षांत किसान क्रेडिट कार्ड खात्यांमधील एनपीएच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार तीन प्रमुख बँकिंग विभागांपैकी ग्रामीण सहकारी बँकांनी (RCBs) सर्वात कमी एनपीए पातळी कायम राखली आहे.
मार्च २०२२: ५.४%
मार्च २०२३: ५.१%
मार्च २०२४: ४.९%
मार्च २०२५: ५.१%
२०२४ मध्ये एनपीए प्रमाणात घट होऊन ते ४.९% पर्यंत आले होते. मात्र २०२५ मध्ये त्यात किरकोळ वाढ होऊन ते ५.१% झाले.
किसान क्रेडिट कार्ड कर्जांमध्ये इतर बँकिंग संस्थांच्या तुलनेत सहकारी बँकांची कामगिरी अधिक चांगली दिसून येते.
शेड्युल्ड कमर्शियल बँका (SCBs):
२०२२ मध्ये १५.१% एनपीए
२०२५ पर्यंत घटून १३.९%
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs):
२०२२ मध्ये ८.०%
२०२५ मध्ये मोठी घट होऊन ४.४%
यावरून सहकारी क्षेत्रातील कर्जदारांकडून परतफेडीचे प्रमाण तुलनेने अधिक चांगले असल्याचे संकेत मिळतात.
सरकारने स्पष्ट केले की, बँकांना अडचणीत असलेल्या कर्जदारांना मदत करण्यासाठी विविध उपाययोजना करता येतात. यात कर्ज पुनर्रचना (Restructuring), एक-वेळ सेटलमेंट (OTS) आणि इतर सवलतींचा समावेश आहे.
विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या भागांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कृषी कर्ज सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची योजना मानली जाते. सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि व्यावसायिक बँका या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर KCC कर्ज वितरण केले जाते.
सरकारी आकडेवारीनुसार सहकारी बँकांमधील कमी एनपीए प्रमाणामुळे ग्रामीण भागातील कृषी कर्ज व्यवस्थापनात सहकारी क्षेत्राची भूमिका अधिक प्रभावी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
