सहकारी बँकांमध्येही आता कर्जासोबतच मिळणार विमा सेवा

नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकांच्या (Commercial Banks) बरोबरीने विमा सेवांचा विस्तार करता येणार आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत यासंदर्भातील माहिती देताना सांगितले की, सहकारी बँकांना केवळ बँकिंगपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना विविध वित्तीय सेवा पुरवण्यास सक्षम करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने अनेक ऐतिहासिक सुधारणा लागू केल्या आहेत.

विमा वितरणासाठी 'कॉर्पोरेट एजंट' म्हणून मान्यता

या नव्या सुधारणेनुसार, सहकारी बँकांना आता विविध विमा कंपन्यांच्या उत्पादनांचे (Life and Non-Life Insurance Products) वितरण करण्यासाठी 'कॉर्पोरेट एजंट' म्हणून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या व्यवसायात विविधता येईल. केवळ कर्जावरील व्याजावर अवलंबून न राहता, बँकांना शुल्क-आधारित उत्पन्न (Fee-based Income) मिळवण्याचा नवीन मार्ग उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणि व्यवहार्यता सुधारण्यास मोठी मदत होईल.

५० कोटींच्या निव्वळ मालमत्तेची अट रद्द; रिझर्व्ह बँकेचा मोठा दिलासा

सहकारी बँकांना विमा क्षेत्रात सहजरित्या प्रवेश करता यावा, यासाठी सहकार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

• पूर्वीचा नियम: ग्रामीण सहकारी बँकांना कॉर्पोरेट एजंट परवाना मिळवण्यासाठी किमान ५० कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) असणे अनिवार्य होते.

• नवा बदल: रिझर्व्ह बँकेने ही ५० कोटी रुपयांच्या किमान निव्वळ मालमत्तेची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे.

या अटी शिथिलतेमुळे आता लहान आणि ग्रामीण भागातील सहकारी बँकांनाही थेट विमा वितरणाचा परवाना मिळवता येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात विम्याचे कवच पोहोचवण्यास आणि आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) वाढवण्यास मदत होईल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

1. आर्थिक स्वावलंबन: अनेक सहकारी बँका सध्या एनपीए (NPA) आणि कमी नफ्यामुळे अडचणीत आहेत. विमा विक्रीतून मिळणारे कमिशन या बँकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत ठरेल.

2. ग्रामीण भागातील विमा संरक्षण: भारतात आजही ग्रामीण भागात विम्याचे प्रमाण (Insurance Penetration) खूप कमी आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेचा सहकारी बँकांवर असलेला विश्वास पाहता, या बँकांमार्फत योग्य विमा उत्पादने त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोचवता येतील.

3. व्यावसायिक बँकांशी स्पर्धा: या निर्णयामुळे सहकारी बँका केवळ कर्ज देणारी संस्था न राहता 'वन-स्टॉप फायनान्शियल सोल्यूशन' (One-Stop Financial Solution) बनू शकतील, ज्यामुळे त्यांना व्यावसायिक बँकांशी स्पर्धा करणे सोपे जाईल.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारा ठरेल. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत वित्तीय आणि विमा सेवा पोहोचवून 'सहकार से समृद्धी' या उद्दिष्टाला खऱ्या अर्थाने गती देण्याचे काम या सुधारणेमुळे नक्कीच होईल.