राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये ठेव केलेल्या ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारी घडामोड समोर आली आहे. बँकांप्रमाणेच आता पतसंस्थांमधील ठेवींनाही विमा संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सहकार आयुक्तालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सध्या बँकांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवींना संरक्षण दिले जाते, त्याच धर्तीवर पतसंस्थांमधील ठेवींना १ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
या संदर्भात प्रमुख विमा कंपन्यांकडून स्वारस्य प्रस्ताव (Expression of Interest) मागविण्यात आले असून, अलीकडेच विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत सहकार विभागाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. प्राप्त प्रस्तावांमधून योग्य कंपनीची निवड झाल्यानंतर या योजनेला अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे २१ हजार सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून, त्यांच्याकडे सुमारे ९०,५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या पतसंस्थांमध्ये प्रामुख्याने छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची बचत गुंतलेली असते. त्यामुळे या ठेवींना संरक्षण मिळावे, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून सातत्याने होत होती.
पतसंस्थांना सध्या Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) मार्फत थेट विमा संरक्षण मिळत नाही. यासाठी राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाला मागील वर्षी पत्रही पाठविण्यात आले आहे. त्याचवेळी राज्य पातळीवर स्वतंत्र विमा यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेनेही हालचाली सुरू आहेत.
दरम्यान, सहकार विभागाने ‘को ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’ (MIS) या डिजिटल प्रणालीमध्ये पतसंस्थांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. संस्थांचे आर्थिक वर्गीकरणही करण्यात आले असून, उर्वरित संस्थांची माहिती भरण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
तसेच, ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी’ ही योजना तयार केली असून, १ जानेवारी २०२४ पासून या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे भविष्यात पतसंस्थांमधील ठेवीदारांनाही बँकांप्रमाणेच विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, सहकार क्षेत्रात विश्वासार्हता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.