

नवी दिल्ली : भारतातील सहकारी चळवळीला अधिक सक्षम आणि व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकार आता विमा क्षेत्रातही मोठे पाऊल टाकत आहे. देशातील सहकारी संस्थांच्या वाढीला गती देण्यासाठी एका 'नवीन सहकारी जीवन विमा कंपनीची' स्थापना करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी केली. 'भारत टॅक्सी'च्या यशाच्या धर्तीवर या विमा कंपनीचे मॉडेल उभे केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकार मंत्रालयाच्या ५ व्या स्थापना दिनानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित एका भव्य कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गेल्या ५ वर्षांतील सहकार मंत्रालयाच्या कामगिरीचा आलेख मांडत 'विक्सित भारत २०२७' मधील सहकार क्षेत्राच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला.
सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, सध्या 'भारत टॅक्सी' देशात उत्तम कामगिरी करत असून, पुढील दोन वर्षांत तिचा विस्तार तब्बल ५०० शहरांमध्ये केला जाईल. याच धर्तीवर आता सहकारी क्षेत्रात जीवन विमा कंपनी सुरू केली जाणार आहे. यामुळे देशातील विमा क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या वाढीस मोठी मदत होईल. सध्या खत क्षेत्रातील आघाडीची संस्था 'इफ्को' (IFFCO) एका जपानी कंपनीसोबत संयुक्त उपक्रमाद्वारे विमा व्यवसायात आधीपासून कार्यरत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सध्या भारतात सुमारे ८.५ लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्या माध्यमातून ३० कोटींहून अधिक सदस्य या चळवळीशी जोडलेले आहेत.
काँग्रेसच्या राजवटीत सहकार चळवळ ही एक 'दुर्लक्षित चळवळ' बनली होती, अशी घणाघाती टीका अमित शाह यांनी केली. मात्र, स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे भारतातील सहकारी चळवळीला एक नवी 'जीवनरेखा' मिळाली आहे.
मंत्रालयाने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याच्या सुरुवातीच्या भीतीवर बोलताना शाह म्हणाले:
"केंद्रीय मंत्रालय राज्यांच्या विषयात किंवा कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी नसून, मजबूत धोरण ठरवण्यासाठी आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकाही काँग्रेसशासित राज्याने केंद्रीय मंत्रालयाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याची तक्रार केलेली नाही."
सहकार क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता आणि क्षमता वाढवण्यासाठी गुजरात मधील आनंद येथे 'त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची' स्थापना करण्यात येत आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक मनुष्यबळाची समस्या सुटेल.
या कार्यक्रमादरम्यान अमित शाह यांच्या हस्ते अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे डिजिटली उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले:
धान्य साठवणूक: ७५,००० टन क्षमतेच्या १३५ गोदामांचे हस्तांतरण, ८५ गोदामांचे उद्घाटन आणि ४७ गोदामांची आभासी पद्धतीने पायाभरणी.
सहकार वन आणि टिश्यू कल्चर: अमूल आणि एनसीसीएफतर्फे 'सहकार वन'चे, तसेच उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी आणि महाराष्ट्रातील जळगाव येथे 'भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड' (BBSSL) च्या टिश्यू कल्चर सुविधांचे भूमिपूजन.
डिजिटल क्रांती: ५०,००० प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे (PACS) 'ई-पीएसीएस' (e-PACS) मध्ये रूपांतरण करण्यात आले, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी डिजिटल क्रांती ठरेल.
कृषी करार: बियाणे प्रणाली मजबूत करण्यासाठी BBSSL आणि ICAR यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
कार्यक्रमात उपस्थित केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी काँग्रेसवर जोरदार आरोप केले. काँग्रेसने सहकारी परिसंस्था नष्ट केली होती आणि त्यावर 'माफियांचे' राज्य होते, मात्र एनडीए सरकारने हे क्षेत्र पुन्हा मजबूत केले, असे ते म्हणाले. देशातील ४० टक्के दुग्ध क्षेत्र अजूनही असंघटित असून, ते संघटित करण्यासाठी दुग्ध सहकारी प्रणालीचा विस्तार केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनीही जुन्या सरकारांनी सहकार क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनवले असल्याचा आरोप केला.
कार्यक्रमाच्या शेवटी अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका विशेष पुस्तकाचे आणि दुग्ध सहकारी संस्थांसाठीच्या आदर्श उपविधींचे प्रकाशन केले. २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्यात सहकार क्षेत्र सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 'सहकार से समृद्धी' या संकल्पनेतून शेतकरी, महिला, युवक, लहान उत्पादक, आणि ग्रामीण संस्थांना थेट जोडणारी मजबूत परिसंस्था उभारण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.