कोल्हापूर: सहकारी बँकांच्या निवडणुकीसंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेताना कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या संचालकांनी संबंधित याचिकांमध्ये स्वतः याचिकाकर्ता म्हणून सहभागी व्हावे, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी शुक्रवार दि.५ रोजी होणार असून, त्यादिवशी अंतरिम आदेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
डिव्हिजनल बेंच न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुधारित सहकारी कायद्यानुसार सलग दहा वर्ष संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संचालक होता येणार नाही, या तरतुदीला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने यावेळी महत्त्वाची दिशा दिली.
राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. मात्र सुधारित सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार सलग दोन टर्म (दहा वर्षे) संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले आहे. या तरतुदीविरोधात विविध बँकांतील संचालक आणि त्यांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक असोसिएशनच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्किट बेंचसमोर प्रलंबित आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निवडणूक प्राधिकरण तसेच आरबीआय आणि असोसिएशनच्या वकिलांनी आपापली बाजू मांडली होती.
सर्किट बेंचने स्पष्टपणे नमूद केले की,
“निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेले संचालक थेट परिणामग्रस्त असतील, त्यामुळे त्यांनी याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे.”
यामुळे केवळ असोसिएशन नव्हे, तर वैयक्तिक पातळीवर इच्छुक संचालकांना आता न्यायालयात भूमिका मांडावी लागणार आहे. न्यायालयाने याचिकेमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली असून, पुढील सुनावणीत याबाबत सविस्तर निर्णय दिला जाईल, असे सूचित केले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सर्किट बेंच, कोल्हापूर येथे प्रत्यक्ष झाली, तर असोसिएशनच्या वतीने काही प्रतिनिधींनी मुंबईहून ऑनलाईन पद्धतीने सहभाग नोंदवला. युक्तिवादादरम्यान कायद्यातील तरतुदी, लोकशाही प्रक्रिया आणि सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला.
शुक्रवारच्या सुनावणीत:
इच्छुक संचालक पक्षकार म्हणून सामील होणार,
सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम अथवा अंतिम आदेश,
येऊ घातलेल्या सहकारी बँक निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर स्पष्टता
असे महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. या आदेशाचा परिणाम केवळ कोल्हापूरच नव्हे, तर राज्यभरातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवर होण्याची दाट शक्यता असल्याने, सहकार क्षेत्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
आजरा व वीरशैव सहकारी बँकांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या संचालकांना संबंधित याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या संदर्भात येत्या शुक्रवारी न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश दिला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. लुईस शहा यांनी दिली. तर असोसिएशनच्या वतीने मुंबईचे अॅड. गिरीश गोडबोले यांनी ऑनलाईन पद्धतीने सहभाग नोंदवला.
