पोस्ट-डेटेड किंवा ‘सिक्युरिटी’ म्हणून दिलेला चेक हा नेहमीच कलम 138 (Negotiable Instruments Act) च्या चौकटीबाहेर राहतो, असा समज चुकीचा असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. चेक सादर करण्याच्या दिवशी देणी (legally enforceable liability) अस्तित्वात असल्यास, सिक्युरिटी चेकवरही कलम 138 अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा ठोस निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
ही निरीक्षणे Manmohan Gaind विरुद्ध Negolice India Pvt. Ltd. या प्रकरणात न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने नोंदवली. करारातील 15% mobilization advance परत करण्यासाठी दिलेला चेक “सिक्युरिटी” म्हणून असल्याचे म्हणत आरोपीने 138 वरील कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने नमूद केले की, चेक कोणत्या उद्देशाने दिला—हे महत्त्वाचे असले तरी निर्णायक घटक म्हणजे सादर करताना कायदेशीर दायित्व अस्तित्वात आहे का? जर दायित्व crystallize झाले असेल, तर सुरुवातीला सिक्युरिटी म्हणून दिलेला चेकही ‘कर्जफेडीचा चेक’ ठरतो आणि 138 लागू होतो.
न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या Sampelly (2016), Sripati Singh (2022) आदी निर्णयांचा आधार घेत सांगितले की, सिक्युरिटी चेक हा आपोआप कलम 138 मधून मुक्त होत नाही. व्यवहारातील जबाबदाऱ्या, करारातील अटी आणि आर्थिक स्थिती पाहूनच अंतिम निर्णय होतो.
या निर्णयामुळे व्यापार, कंत्राटी व्यवहार आणि व्यवसायातील सिक्युरिटी चेकांच्या वापरावर मोठा परिणाम होणार असून, केवळ ‘सिक्युरिटी’ असा शिक्का मारल्याने चेक फौजदारी कारवाईतून वाचणार नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
