बँका 'BYOAI' चा विचार का करत आहेत?
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांना प्रत्येक बँकेचा वेगळा चॅटबॉट किंवा ॲप वापरण्यापेक्षा स्वतःचा एकच विश्वासू एआय एजंट वापरणे जास्त सोयीचे वाटते. हा वैयक्तिक एआय एजंट ग्राहकाच्या खर्चाच्या सवयी, त्याची आर्थिक उद्दिष्टे आणि त्याची भाषा अचूक ओळखतो. जेव्हा हा एआय एजंट बँकेच्या सिस्टीमशी सुरक्षितपणे जोडला जाईल, तेव्हा ग्राहकाला अत्यंत वैयक्तिकृत (Personalized) आर्थिक सल्ला आणि सेवा मिळू शकतील.
दुसरीकडे, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि कामाचा वेग सुधारण्यासाठीही या धोरणाचा फायदा होऊ शकतो. बँकांना स्वतःची महागडी एआय सिस्टीम सातत्याने अपग्रेड करावी लागणार नसल्याने त्यांचा पायाभूत सुविधांवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. मोठे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग समूह सध्या ग्राहकांना स्वतःचा एआय एजंट जोडण्याची परवानगी देण्यासाठी 'Personal Agent Protocol' सारख्या प्रगत फ्रेमवर्कवर काम करत आहेत.
मोठ्या व्यावसायिक आणि खाजगी बँका या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी वेगाने पावले टाकत असताना, भारतातील सहकारी बँका मात्र या शर्यतीत खूप मागे असल्याचे चित्र आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) एका विशेष समितीच्या अहवालानुसार समोर आलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे:
सर्वेक्षण केलेल्या २६४ शहरी सहकारी बँकांपैकी केवळ १६ बँकांनी त्यांच्या कामकाजात एआय (AI) चा प्राथमिक वापर सुरू केला आहे.
टियर-१ (Tier 1) श्रेणीतील एकाही सहकारी बँकेने अजून एआय तंत्रज्ञानाचा स्पर्श केलेला नाही.
टियर-२ आणि टियर-३ बँकांमध्येही एआय वापराचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे.
हा अहवाल स्पष्ट करतो की, व्यावसायिक बँका आणि सहकारी बँकांमध्ये एक मोठी 'एआय दरी' (AI Divide) निर्माण झाली आहे. जर ही दरी वेळेत भरून काढली नाही, तर खाजगी बँका सहकारी बँकांचा पारंपारिक ग्राहक वर्ग वेगाने स्वतःकडे खेचून घेतील, अशी भीती तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पतसंस्थांसाठी 'एआय' आणि डिजिटलचे वेध
बँकांमधील 'BYOAI' ची संकल्पना पतसंस्थांसाठी थेट लागू करणे सध्याच्या घडीला आव्हानात्मक असले, तरी पतसंस्थांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि सामान्य कर्जदारांना झटपट सेवा देण्यासाठी एआय (AI - कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चा वापर सुरू करण्याचे मोठे अपडेट्स केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि नाबार्ड (NABARD) कडून समोर आले आहेत:
१. ६३,००० पेक्षा जास्त पतसंस्थांचे संगणकीकरण: सहकार मंत्रालयाने देशातील ६३,००० पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) राष्ट्रीय ई-सॉफ्टवेअर (ERP) द्वारे संगणकीकरण पूर्ण केले आहे. या डिजिटल डेटाचा पाया वापरून आता पतसंस्थांमध्ये एआय मॉडेल्स लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२. सिबिल स्कोर नसलेल्यांना 'एआय' द्वारे कर्ज: पतसंस्थांकडे कर्ज मागायला येणाऱ्या बहुतांश ग्रामीण शेतकऱ्यांकडे किंवा लहान व्यापाऱ्यांकडे मोठा सिबिल स्कोर नसतो. नाबार्ड सध्या एका विशेष एआय डेटा वेअरहाऊस आणि एआय/एमएल (AI/ML) मॉडेल्सवर काम करत आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे, पिकांची पद्धत आणि जुना इतिहास तपासून एआय (AI) स्वतः पतसंस्थेला सांगेल की कर्ज देणे किती सुरक्षित आहे.
३. महाराष्ट्र सरकारचे 'AI धोरण' आणि व्हॉट्सॲप एजंट: महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या एआय धोरणांतर्गत भारतीय एआय कंपन्यांसोबत भागीदारी करून व्हॉइस आणि व्हॉट्सॲप आधारित एआय एजंट तयार केले आहेत. ग्रामीण भागातील पतसंस्थांचे ग्राहक या एआय एजंटशी थेट मराठीत बोलून आपल्या खात्याची माहिती किंवा कर्जाची चौकशी करू शकणार आहेत.
सहकार क्षेत्रापुढील व्यावहारिक आव्हाने
१. डेटा सुरक्षा आणि सायबर धोके: सहकारी बँका आणि पतसंस्था आधीच मर्यादित बजेटमुळे सायबर हल्ल्यांच्या निशाण्यावर असतात. अशात ग्राहकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना थर्ड-पार्टी एआय एजंट वापरू दिल्यास, ग्राहकांची गोपनीय आर्थिक माहिती लीक होण्याचा धोका वाढू शकतो.
२. जुन्या प्रणाली (Legacy CBS): बहुतांश सहकारी संस्था अजूनही जुन्या कोर बँकिंग सिस्टीमवर कार्यरत आहेत, ज्या नवीन एआय तंत्रज्ञानाला सहजासहजी सपोर्ट करत नाहीत.
इस समस्येवर मात करण्यासाठी 'शेअर्ड सर्विस मॉडेल' (सामायिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म) वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे, जेणेकरून लहान संस्थांना 'पे-पर-युज' (वापरा आणि पैसे द्या) तत्त्वावर सुरक्षित एआय सेवा वापरता येतील.
शेवटी, 'BYOAI' असो वा सर्वसामान्य एआयचा वापर, बँकिंग आणि सहकाराचे भविष्य हे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हातात आहे. जर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी स्वतःला डिजिटल युगाशी जुळवून घेतले नाही, तर खाजगी मायक्रोफायनान्स कंपन्या एआयच्या जोरावर ग्रामीण आणि नागरी बाजारपेठ काबीज करतील. सहकार क्षेत्राला त्याचा मूळ आत्मा टिकवून ठेवायचा असेल, तर त्यांना 'डिजिटल सहकार' आणि 'एआय' चा स्वीकार करावाच लागेल. हा प्रवास आव्हानात्मक असला तरी अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे.
