मुंबई: खाजगी आणि व्यावसायिक बँकांच्या तीव्र स्पर्धेत आता भारतातील सहकारी बँकांनीही कंबर कसली आहे. देशभरातील तब्बल २९ कोटींहून अधिक सभासद आणि ग्राहकांना अधिक जलद सेवा देण्यासाठी सहकारी बँका आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI - कृत्रिम बुद्धिमत्ता) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगू अशा त्यांच्या मातृभाषेत २४ तास थेट व्हॉट्सॲप आणि व्हॉईस कॉलद्वारे सेवा मिळणे शक्य झाले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अहवालानुसार, देशात सुमारे १,५१४ नागरी सहकारी बँका (UCBs) असून त्यांच्याकडे ५.७६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागात ९५,००० हून अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील मध्यम आकाराच्या सहकारी बँकेत ८०,००० ते १.२० लाख सभासदांमागे केवळ २०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतात. यामुळे मुदत ठेवी (FD) नूतनीकरण, कर्जाचे हप्ते, लाभांश जाहीर करणे यांसारख्या कामांसाठी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण पडत होता. AI मुळे हे सर्व काम आता स्वयंचलित (Automated) झाले आहे.
मुदत ठेव (FD) नूतनीकरण: नाशिकमधील एखाद्या ग्राहकाची FD १४ दिवसांत परिपक्व (Mature) होणार असेल, तर त्याला मराठीत थेट व्हॉट्सॲप मेसेज जातो. त्यातच नव्या व्याजदराची माहिती आणि ऑनलाईन रिन्यू करण्याची सोपी लिंक मिळते.
कर्ज वसुली आणि संदेश: आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्याला पिकाऊ कर्जाचा हप्ता भरण्याची आठवण तेलगूतून एसएमएस व UPI लिंकद्वारे करून दिली जाते.
ऑटोमेशन कॉल: कर्जाचा हप्ता बाऊन्स झाल्यास बंगळुरूमधील सभासदाला थेट कानडी भाषेत ऑटोमेटेड व्हॉईस कॉल जातो.
सहकारी बँकांसमोर बिगर-उत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणजेच वाढती कर्जाची थकबाकी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. मार्च २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, नागरी सहकारी बँकांचा 'ग्रॉस एनपीए' १०.२% होता, जो व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत दुप्पट होता आणि काही राज्यांतील जिल्हा बँकांमध्ये हे प्रमाण २०% च्या वर पोहोचले होते. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) २०२६ च्या आर्थिक स्थैर्य अहवालानुसार या स्थितीत मोठी सुधारणा दिसून आली आहे. नागरी सहकारी बँकांचा ग्रॉस एनपीए घटून आता ६.२% वर खाली आला असून, दुसरीकडे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जांचे प्रमाण घटून १०% ते १५% च्या दरम्यान आले असले, तरी ग्रामीण व कृषी कर्जांवरील थकीत रकमेमुळे काही राज्यांत अद्यापही आव्हाने कायम आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे कडक निकष, वसुलीतील वेग आणि डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकनामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या मालमत्ता गुणवत्तेत सकारात्मक सुधारणा घडून येत आहे.
AI सिस्टीम ही खातेदाराच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवते. हप्ता थकण्याची चिन्हे दिसताच (उदा. खात्यात पैसे नसणे किंवा चेक बाऊन्स होणे), बँक ९० दिवसांच्या एनपीए कालावधीपूर्वीच ग्राहकाला अतिशय नम्रपणे आणि डिजिटल पद्धतीने रिमायंडर पाठवते. यामुळे बँकांची वसुली सोपी झाली असून एनपीए कमी होण्यास मोठी मदत होत आहे.
सहकारी बँकांना 'नाबार्ड' (NABARD) आणि 'रिझर्व्ह बँक' (RBI) कडे दरमहा अनेक अहवाल पाठवावे लागतात. AI मुळे हे अहवाल अवघ्या काही तासांत अचूक तयार होतात. तसेच ग्राहकांच्या केवायसी (KYC) अपूर्ण असल्यास किंवा पॅन/आधार लिंक नसल्यास AI ऑटोमॅटिक मेसेज पाठवून ऑनलाईन केवायसी पूर्ण करून घेते.
