भारतीय बँकिंग क्षेत्रासमोर सध्या मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कर्जदरात वेगाने झालेली कपात आणि त्यामानाने ठेवींच्या दरांमध्ये झालेली संथ व असमान घट यामुळे बँकांच्या निव्वळ व्याज नफ्यावर (नेट इंटरेस्ट मार्जिन – NIM) दबाव वाढताना दिसत आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत हा दबाव कायम राहण्याची शक्यता विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत नवीन तसेच थकबाकी असलेल्या रुपयाच्या कर्जांवरील व्याजदरात लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र, मुदत ठेवींवरील दर कमी करण्याची प्रक्रिया तुलनेने हळूहळू आणि निवडक स्वरूपात होत आहे. यामागे बँकांची निधी स्थिर ठेवण्याची गरज आणि ठेवी टिकवून ठेवण्याची मजबुरी हे प्रमुख कारण आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडे केलेल्या २५ बेसिस पॉइंट्सच्या रेपो दर कपातीमुळे बँकांवरील दबाव आणखी वाढला आहे. कारण कर्जदर हे बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेले असल्याने धोरणात्मक दरात कपात होताच कर्जदर तात्काळ कमी होतात. त्याउलट, ठेवींचे दर लगेच समायोजित करता येत नाहीत, ज्याचा थेट परिणाम नफ्यावर होतो.
कर्ज मागणीत सुधारणा होत असून जानेवारी-मार्च २०२६ तिमाहीत कर्जवाढ मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडे ठेवींचे दर आक्रमकपणे कमी करण्यासाठी मर्यादित वाव आहे.
बँक ठेवींवरील तुलनेने कमी परताव्यामुळे बचतदारांचा कल इक्विटी, म्युच्युअल फंड आणि बाजाराशी निगडित गुंतवणूक साधनांकडे वाढत आहे. परिणामी, बँकांना स्थिर आणि कमी किमतीच्या किरकोळ ठेवी मिळवणे कठीण जात आहे.
याचा परिणाम ठेवींच्या रचनेवरही दिसून येत आहे. किरकोळ ठेवींच्या तुलनेत घाऊक ठेवींचा वाटा वाढत असून या ठेवी अधिक किंमत-संवेदनशील आणि अस्थिर असतात. त्यामुळे बँकांचा एकूण निधी खर्च वाढतो आणि नफ्यावर अधिक ताण येतो.
अलीकडच्या काळात बँकिंग क्षेत्रातील NIM आधीच कमी झाले आहेत. विशेषतः खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये हा संकुचनाचा परिणाम सरकारी बँकांच्या तुलनेत अधिक तीव्र दिसून आला आहे. मात्र, बचत खात्याच्या दरांमध्ये कपात, निवडक कर्ज पुनर्मूल्यांकन आणि खर्च नियंत्रणाच्या उपायांमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत नफा अपेक्षेपेक्षा थोडा चांगला राहिला आहे.
तथापि, अलीकडील दर कपातीचा पूर्ण परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत दिसून येण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
पुढील काळात बँकांच्या प्रतिसादावर तरलतेची स्थिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. मध्यवर्ती बँकेने तरलता पुरवठा वाढवणे आणि रोख राखीव प्रमाण (CRR) कमी करणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे निधी खर्चात काहीसा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे मार्जिनवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, २०२६ च्या सुरुवातीला चलनविषयक धोरण समितीने आणखी सवलती दिल्यास हा समायोजन कालावधी लांबण्याची आणि मार्जिनमध्ये पुनर्प्राप्ती होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात बँका ठेवींच्या व्याजदरात हळूहळू आणि निवडक कपात करण्याचा मार्ग स्वीकारतील. बदलती तरलता परिस्थिती, स्पर्धात्मक दबाव आणि कर्जवाढीची गरज यांचा विचार करूनच निर्णय घेतले जातील.
ठेवींचा खर्च कमी झाल्यास पुढील काही तिमाहींमध्ये नफा स्थिर होऊ शकतो. मात्र, नजीकच्या काळात बँकांना कर्जवाढ कायम ठेवणे आणि बदलत्या व्याजदर चक्रात नफा जपणे यासाठी “तारेवरची कसरत” करावी लागणार आहे, असे संकेत सध्याच्या परिस्थितीतून मिळत आहेत.
