भारतातील बँकिंग क्षेत्र वेगाने बदलत असताना कर्जवाटपाशी संबंधित जोखीमही वाढत आहेत. एनपीए, तोतयागिरी, डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार आणि कायदेशीर गुंतागुंत यांचा विचार करता बँका आता कर्जदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी कर्ज मंजुरीपूर्वी बंधनकारक करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करत आहेत. बँकर्सच्या अलीकडील उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावावर गंभीर चर्चा झाली आहे.
अनेक प्रकरणांत असे दिसून आले आहे की—
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या कर्जदारांचे व्यवसाय अचानक ठप्प होतात,
प्रवर्तकांना अटक झाल्यास कंपन्यांचे व्यवस्थापन कोलमडते,
अंमलबजावणी संचालनालय (ED), आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), CBI यांसारख्या संस्थांकडून तारण जप्त होते,
बँकेच्या सिक्युरिटीज (सुरक्षा) कमकुवत होते,
वेळेत परतफेड न झाल्याने बँकेला NPA मध्ये वाढ सहन करावी लागते.
या सर्वांचा थेट परिणाम वसुली प्रक्रियेवर होत असल्याने बँकांना कर्ज देताना पारंपरिक पद्धतींपेक्षा अधिक सखोल तपासणी करण्याची गरज भासू लागली आहे.
एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले—
“एखाद्या प्रवर्तकावर गंभीर गुन्हेगारी आरोप असतील किंवा त्याला अटक झाली तर संपूर्ण प्रकल्प धोक्यात येतो. अशा स्थितीत तारणही जप्त होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे वसुली प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो.”
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल लेंडिंग, मोबाइल अॅप्स आणि AI-आधारित कर्ज मंजुरी प्रक्रिया वेगाने रुजली आहे.
परंतु या तंत्रज्ञानामुळे एक मोठी समस्या उद्भवली आहे—कर्ज देणे ‘चेहराहीन’ झाले आहे.
लहान कर्जांसाठी प्रत्यक्ष भेट, ओळख आणि पार्श्वभूमी तपासणी जवळपास बंद
KYC असूनही कर्जदाराची खरी जोखीम ओळखण्यात अडथळे
रिमोट लेंडिंगमध्ये ओळख चोरण्याचे आणि फसवणुकीचे दर वाढले
कर्जाचे प्रचंड ऑटोमेशन झाल्याने मानवी परीक्षण कमी
यामुळे अनेक छोटे व मध्यम कर्जदार कर्ज घेतल्यानंतर गायब होण्याची किंवा चुकीची माहिती सादर करण्याची उदाहरणे वाढू लागली, असे बँकांचे निरीक्षण आहे.
असोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडियाचे सीईओ हरि हरा मिश्रा यांनी सांगितले की—
“कर्ज निर्णय हा फक्त आर्थिक प्रकल्पाचा विश्लेषण नसून प्रवर्तकाच्या वर्तन, नैतिकते आणि व्यवसाय सातत्याच्या क्षमतेवर आधारित असतो. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती ऑपरेशनल जोखीम वाढवते.”
त्यांच्या मते—
गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेल्या प्रवर्तकांवर अधिक जोखीम प्रीमियम लागू करता येईल,
असे संकेत मिळाल्यास कर्ज देताना अतिरिक्त सुरक्षा मागता येते,
कर्जाच्या आयुष्यात व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या घटकांची सतत तपासणी करता येते.
कायद्यानुसार, जर—
कर्जदाराने स्पष्ट व लिखित संमती दिली,
गुन्हेगारी तपासणी थेट कर्ज व्यवहाराशी संबंधित असेल,
डेटा संरक्षण आणि गोपनीयता कायद्यानुसार प्रक्रिया केली गेली,
तर बँकांना अशी पार्श्वभूमी तपासणी करण्यास कायदेशीररित्या परवानगी आहे.
हे विशेषतः—
मोठ्या उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये,
MSME कर्जांमध्ये,
डिजिटल वैयक्तिक कर्जांमध्ये महत्त्वाचे ठरू शकते.
भारतामध्ये वाढत्या NPA, फसवणूक आणि चुकविलेल्या कर्जांमुळे बँकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत.
त्यामुळे भविष्यकाळात—
क्रिमिनल बॅकग्राऊंड चेक
वर्तन विश्लेषण
फायनान्शियल-इंटेग्रिटी चेक
हे कर्ज प्रक्रियेतील कायमस्वरूपी टप्पे होण्याची शक्यता बँकर्स व्यक्त करत आहेत.
कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेत अतिरिक्त फिल्टर जोडल्यास उच्च जोखीम कर्जदारांची ओळख लवकर होईल, असे तज्ज्ञ मानतात.
भारतीय बँका आता कर्जवाटपाला फक्त आर्थिक व्यवहार न मानता वर्तनशैली, गुन्हेगारी रेकॉर्ड व व्यवसायाची नैतिकता यांचाही सर्वंकष अभ्यास करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
जर गुन्हेगारी नोंदी तपासणीची औपचारिक, कायदेशीर आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार झाली, तर—
वाईट कर्जांमध्ये घट,
फसवणूक कमी,
वसुलीच्या अडचणी कमी,
ग्राहकांचे वर्गीकरण अधिक प्रभावी,
बँकिंग क्षेत्रात सुरक्षितता वाढ,
असा व्यापक फायदा होऊ शकतो.
मात्र, ही प्रक्रिया पूर्वग्रहविरहित, न्याय्य आणि संदर्भाधारित असणे आवश्यक आहे, हे तज्ञ वारंवार अधोरेखित करतात.
