मुंबई – देशाला मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईत झालेल्या १२व्या एसबीआय बँकिंग परिषदेत स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, “सरकारचे लक्ष आता मोठ्या व जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱ्या बँकांच्या निर्मितीकडे आहे. या संदर्भात रिझर्व्ह बँक आणि विविध बँकांशी चर्चा सुरू आहे.”
सीतारामन यांनी सांगितले की, उद्योगांना अधिक सुलभरित्या कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे उद्योगांकडून गुंतवणुकीचे चक्र पुन्हा वेगाने कार्यान्वित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये आयडीबीआय बँकेतील ५१ टक्के हिस्सा एलआयसीला विकला, हा खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा होता.
त्यानंतर केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांनी आयडीबीआय बँकेतील एकूण ६०.७२% हिस्सा विक्रीची योजना आखली असून, जानेवारी २०२३ मध्ये डीआयपीएएम (DIPAM) विभागाकडे अनेक इरादा पत्रे आली आहेत.
यामुळे खासगीकरणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, सरकार आता इतर सरकारी बँकांच्या पुनर्रचनेचा आणि विलीनीकरणाचा विचार करत आहे.
सूत्रांनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकरण करण्याबाबत अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. हे विलीनीकरण झाल्यास स्टेट बँक ऑफ इंडियानंतरची देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक निर्माण होऊ शकते.
या माध्यमातून सरकारला बँकिंग क्षेत्रात आकारमान, भांडवली स्थैर्य आणि जागतिक स्पर्धात्मकता मिळवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे.
बँक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी अर्थमंत्र्यांच्या खासगीकरणाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
त्यांच्या मते, आर्थिक समावेशन पुढे नेण्यासाठी सरकारी बँकांना अधिक भांडवली सहाय्य देणे गरजेचे आहे, खासगीकरण नव्हे.
‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU)’ या संघटनेने स्पष्ट केले की —
“जगातील कोणत्याही देशाने बँकांचे खासगीकरण करून सार्वत्रिक बँकिंग साध्य केलेले नाही.सरकारी बँका ग्रामीण भागातील पतपुरवठा, जनधन खाती आणि सामाजिक बँकिंगमध्ये अग्रणी आहेत. खासगीकरण केल्यास आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक हित धोक्यात येईल.”
संघटनांनी सरकारला सार्वजनिक बँकांना बळकटी देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारने पुन्हा खासगीकरणाचा विचार केल्यास आगामी काळात राजकीय विरोध, कामगार आंदोलनं आणि बँक युनियनच्या संपाची शक्यता वाढू शकते.
मात्र अर्थ मंत्रालयाचे मत असे आहे की, “खासगीकरण हे राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे.”
