सहकार क्षेत्राचा चेहरा बदलणार? अमित शाहंचा मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली: सहकारी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ते अधिक पारदर्शक आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी (१८ जून) नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी उपक्रमांचा व्यापक आढावा घेतला. या बैठकीत सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि सहकारी उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात वाढवणे या त्रिसूत्रीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सहकारी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

ग्रामीण आणि नागरी भागातील सामान्य नागरिकांचा कणा असलेल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

• MuleHunter.AI चे एकत्रीकरण: सहकारी बँकांमधील फसवणूक आणि आर्थिक गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी MuleHunter.AI या प्रणालीला इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) सोबत जोडले जात आहे. यामुळे डिजिटल धोक्यांपासून बँकांचे संरक्षण होईल आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

• प्रस्तावित 'कोबी' बँक (COBI): सहकारी क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी प्रस्तावित असलेली भारतीय सहकारी बँक (COBI) आगामी काळात कशी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, याचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले.

• बँकांसाठी अनिवार्य सदस्यत्व: अमित शाह यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांनी 'सहकार सारथी प्रायव्हेट लिमिटेड' (SSPL) चे आणि सर्व नागरी सहकारी बँकांनी 'नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अन्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NUCFDC) चे सदस्य होऊन त्यांच्या डिजिटल सेवांचा लाभ घेतलाच पाहिजे.

देशातील सेंद्रिय (Organic) शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. यासाठी 'नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड'च्या (NCOL) कामाचा आढावा घेण्यात आला.

• खरेदी प्रक्रियेचा विस्तार: देशातील जास्तीत जास्त सेंद्रिय उत्पादक शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून मध्यस्थांची साखळी तुटेल आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल.

• 'को-ऑप मार्क' (Co-op Mark) ब्रँडिंग: सहकारी क्षेत्रातील शुद्ध सेंद्रिय उत्पादनांची ओळख पटवण्यासाठी आणि ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकारच्या एजन्सींमार्फत 'को-ऑप मार्क' बाजारात आणला जाणार आहे.

भारतीय सहकारी संस्थांनी तयार केलेली उत्पादने केवळ देशांतर्गत मर्यादित न राहता ती जागतिक बाजारपेठेत पोहोचावीत, यासाठी 'नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड' (NCEL) कडून विशेष रणनीती आखली जात आहे.

• आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट जोडणी: प्रबळ जागतिक स्पर्धात्मकता असलेल्या सहकारी उत्पादनांना परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल.

• विशिष्ट उत्पादनांवर भर: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी असलेल्या विशिष्ट आणि 'व्हॅल्यू-अॅडेड' (मूल्यवर्धित) उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे भारताच्या सहकार क्षेत्राची जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख निर्माण होईल.

सहकार क्षेत्र हे भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. मात्र, बदलत्या काळात त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेची मोठी गरज होती. गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या या आढावा बैठकीतून हे स्पष्ट होते की, सरकार केवळ सहकारी संस्था वाचवण्याचा प्रयत्न करत नसून, त्यांना कॉर्पोरेट पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम करत आहे. सायबर सुरक्षेसाठी MuleHunter.AI चा वापर आणि निर्यातीसाठी NCEL चा विस्तार, हे निर्णय भारताच्या सहकार चळवळीला एका नव्या उंचीवर नेणारे ठरतील, यात शंका नाही.