सहकारी बँकांसाठी एकसमान वसुली आचारसंहिता: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा सुधारणा निर्णय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India – RBI) सहकारी बँक क्षेत्रातील वसुली प्रक्रियेत शिस्त, पारदर्शकता आणि कर्जदार संरक्षण वाढवण्यासाठी “दुसरे दुरुस्ती निर्देश, २०२६” चा मसुदा जाहीर केला आहे.
हा मसुदा नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) यांच्यासाठी एकसमान वसुली आचारसंहिता निकष लागू करण्यावर केंद्रित आहे.
या नव्या नियमांमुळे कर्ज वसुली करताना होणाऱ्या तक्रारी, गैरवर्तन, दबाव तंत्र आणि फसवणूक यावर कठोर मर्यादा येणार असून, कर्जदारांचे हक्क अधिक मजबूत होतील.
वसुली प्रक्रियेसाठी स्पष्ट धोरण बंधनकारक
मसुद्यानुसार, प्रत्येक सहकारी बँकेला पुढील बाबींचा समावेश असलेले औपचारिक वसुली धोरण तयार करणे आवश्यक आहे:
वसुली एजंट्ससाठी पात्रता व “ड्यू डिलिजन्स” निकष
आचारसंहिता (Code of Conduct)
कामगिरी मूल्यांकन मानके
अंतर्गत ऑडिट व तपासणी यंत्रणा
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
हे धोरण संचालक मंडळाच्या मान्यतेने लागू करावे लागेल आणि त्याचे वार्षिक पुनरावलोकनही करावे लागेल.
वसुली एजंट्ससाठी कडक अटी
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की वसुली एजंट्सची नियुक्ती करताना आउटसोर्सिंग मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काटेकोर पडताळणी करणे बंधनकारक असेल.
यासोबतच, वसुली एजंट्सना Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) कडून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
कर्जदारांसाठी संरक्षणात्मक तरतुदी
नव्या मसुद्यात कर्जदारांवर होणारा मानसिक व सामाजिक दबाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
संपर्क वेळ मर्यादा: सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७
धमकी, शिवीगाळ, जबरदस्तीवर पूर्ण बंदी
सर्व वसुली कॉलचे दस्तऐवजीकरण व रेकॉर्डिंग
एजंट नेमणुकीबाबत कर्जदाराला पूर्वसूचना
समर्पित तक्रार निवारण यंत्रणा
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
काय बदलणार आहे सहकारी बँक क्षेत्रात?
या निर्देशांमुळे सहकारी बँकांमध्ये:
वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल
कर्जदारांचे मानवी हक्क सुरक्षित राहतील
बँकांच्या प्रतिमेत विश्वास वाढेल
वसुलीवरील तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट होईल
अंमलबजावणी कधीपासून?
सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात आला असून, त्यानंतर अंतिम निर्देश जाहीर केले जातील. १ जुलै २०२६ पासून हे नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नवीन शिस्तीचा अध्याय सुरू करणारा ठरणार आहे. कर्जदार आणि बँका - दोघांसाठीही हा बदल अधिक विश्वासार्ह व सुरक्षित आर्थिक वातावरण घडवेल.