नवी दिल्ली: करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि करदात्यांसाठी त्रासमुक्त (Faceless & Taxpayer Friendly) बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT - Central Board of Direct Taxes) कर वसुलीच्या विहित नियमावलीतून करदात्यांना अटक आणि स्थानबद्ध करण्याशी संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदी पूर्णपणे काढून टाकल्या आहेत.
त्याचबरोबर, नवीन 'आयकर कायदा, २०२५' च्या नवीन चौकटीअंतर्गत आपली नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी मूल्यांकनकर्ते (Valuers) आणि अधिकृत आयकर व्यावसायिकांना (Authorized Income Tax Practitioners) ३१ मार्च २०२७ पर्यंत म्हणजेच आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
CBDT ने जारी केलेल्या 'आयकर (चौथी सुधारणा) नियम, २०२६' च्या अधिसूचनेनुसार, कर थकबाकी वसुलीशी संबंधित असलेल्या नियम २२५ मध्ये मोठी दुरुस्ती केली आहे.
या दुरुस्तीद्वारे थेट अटक करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद वगळण्यात आली असून इतर उप-नियमांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत.
हे नवीन बदल १ एप्रिल, २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू मानले जातील.
"१ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने विहित कर वसुली नियमांमधून अटक आणि स्थानबद्धतेच्या तरतुदी काढून टाकणे हा एक अत्यंत क्रांतिकारक आणि सकारात्मक बदल आहे. यामुळे आता मालमत्ता जप्ती, लिलाव आणि इतर कायदेशीर वसुली यंत्रणांद्वारे थकबाकी वसूल केली जाईल. परंतु, कर वसुलीसाठी एखाद्या व्यक्तीला थेट अटक करणे आता नियमावलीचा भाग असणार नाही. ही सुधारणा नियम २२५ ला वित्त कायदा, २०२६ शी सुसंगत करते आणि 'मालमत्तेवर आधारित वसुली' कडे झालेला बदल दर्शवते," असे ग्रँट थॉर्नटन भारतच्या भागीदार रिचा साहनी यांनी स्पष्ट केले.
नवीन आयकर कायदा, २०२५ च्या नियम २४६ आणि २५६ अंतर्गत मूल्यांकनकर्ते आणि अधिकृत आयकर व्यावसायिकांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
मात्र, आता सीबीडीटीने ही मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे देशभरातील हजारो आयकर व्यावसायिक आणि व्हॅल्युअर्सना कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठा कालावधी मिळाला आहे.
सीबीडीटीने या अधिसूचनेसह नोंदणी अर्जांच्या स्वरूपातही सुधारणा केल्या आहेत:
फॉर्म १६९ (मूल्यांकनकर्त्यांसाठी अर्ज - Valuers): आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम ५१४ अंतर्गत व्हॅल्युअर म्हणून नोंदणी करण्यासाठी हा अर्ज वापरला जाईल. अर्जदारांना वैयक्तिक माहिती, मालमत्तेचा प्रकार, शैक्षणिक पात्रता, पूर्वअनुभव आणि मागील तीन वर्षांत मूल्यांकन केलेल्या कामांचा तपशील देणे अनिवार्य असेल.
११ वेगवेगळ्या श्रेणी: या अर्जाद्वारे स्थावर मालमत्ता, शेतजमीन, वृक्षारोपण, वने, खाणी/दगडखाणी, प्रतिभूती (Securities), यंत्रसामग्री, दागिने आणि कलाकृती अशा ११ प्रकारच्या मालमत्ता श्रेणींमध्ये नोंदणी करता येईल. प्रत्येक श्रेणीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल.
शुल्क: या अर्जासाठी ₹१०,००० शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. (तथापि, संपत्ती-कर कायदा, १९५७ अंतर्गत आधीच नोंदणीकृत असलेल्या मूल्यांकनकर्त्यांना या शुल्कातून सूट दिली जाईल.)
फॉर्म १७१ (अधिकृत आयकर व्यावसायिकांसाठी अर्ज - Income Tax Practitioners):
या सुधारित फॉर्ममध्ये शैक्षणिक पात्रता आणि आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत असलेली जुनी नोंदणी याबाबतची माहिती मागावी लागेल. अर्जदारांनी किमान एक वर्षापासून आयकर प्राधिकरणांसमोर काम केले असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय काम सोपे आणि जलद करण्यासाठी नियम १७६ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यानुसार, आता कायदेशीर पत्रव्यवहारासाठी फक्त "डिजिटल स्वाक्षरी" (Digital Signature) लावण्याच्या कडक नियमाऐवजी सरळ "इलेक्ट्रॉनिक पत्रव्यवहाराद्वारे" (Electronic Communication) संवाद साधण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे कमी होतील.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय भारताला 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) आणि करदात्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या दिशेने पुढे घेऊन जाणारा आहे. कर वसुलीच्या नावाखाली होणारा संभाव्य छळ किंवा अटकेची टांगती तलवार काढून टाकल्याने व्यवसाय जगताला आणि प्रामाणिक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याच वेळी, कर प्रशासनाने आपल्या वसुलीच्या मोहिमेत 'कडक शिस्त' आणि 'सभ्य कायदेशीर मार्ग' यांचा सुरेख मेळ घातल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.
