

मुंबई: प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी आयटीआर भरताना सर्व बँक खात्यांची माहिती देणे आता अनिवार्य केले आहे. आधीच्या नियमांनुसार केवळ मुख्य पगार खाते किंवा नियमित व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्याचा तपशील देणे पुरेसे मानले जात होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार जुनी, वापरात नसलेली किंवा मागील वर्षात बंद केलेली खाती लपवल्यास करदात्यांचा प्राप्तिकर परतावा (Tax Refund) रोखला जाऊ शकतो किंवा थेट कायदेशीर नोटीस पाठवली जाऊ शकते.
सीबीडीटीच्या नव्या नियमांनुसार, मागील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) सक्रिय असलेल्या प्रत्येक बँक खात्याची माहिती कर विवरणपत्रात नोंदवणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील खात्यांचा समावेश आहे:
सक्रिय बचत व चालू खाती: नियमित व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी सर्व Savings आणि Current Accounts.
बंद केलेली खाती: मागील आर्थिक वर्षात अधिकृतपणे बंद केलेल्या बँक खात्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त खाती (Joint Accounts): दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत असलेले संयुक्त खाते.
जुनी पगार खाती: नोकरी बदल्यानंतर वापरात नसलेली, परंतु बँकेत अधिकृतपणे बंद न झालेली सर्व जुनी सॅलरी अकाऊंट्स.
केवळ बँकेने अधिकृतपणे पूर्णपणे 'निष्क्रिय' (Dormant) म्हणून घोषित केलेल्या खात्यांनाच यातून वगळण्यात आले आहे. एखादे खाते दीर्घकाळ न वापरल्याने ते आपोआप डॉरमंट मानले जात नाही, हे करदात्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
करदात्यांना मिळणारा रिफंड थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. मात्र, माहितीमध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास किंवा चुकीचा तपशील दिल्यास परताव्याची रक्कम मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यासाठी खालील ३ गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:
Account Validation: बँक खाते प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर आधीच प्रमाणित (Validated) असणे आवश्यक आहे.
PAN Card Link: बँक खाते करदात्याच्या पॅन कार्डशी जोडलेले असणे बंधनकारक आहे.
IFSC Code ची अचूकता: बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बदललेला नवा आयएफएससी (IFSC) कोड तपासूनच फॉर्ममध्ये भरावा.
केवळ बँक खात्यांचा तपशील देऊन काम भागणार नाही, तर सर्व खात्यांवर मिळालेल्या एकूण व्याजाचा हिशोब देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बचत खाती, मुदत ठेवी (FD) आणि आवर्ती ठेवी (RD) यांतून मिळालेले सर्व व्याज 'इतर स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न' (Income from Other Sources) या रकान्यात दाखवणे अनिवार्य आहे.
बँकेने या व्याजावर टीडीएस (TDS) कापला नसेल, तरीही हे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नात मोडते.
डिजिटल ट्रॅकिंग आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे प्राप्तिकर विभाग प्रत्येक व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. माहिती लपवल्यास 'डेटा मिसमॅच'ची नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे विवरणपत्र सादर करण्यापूर्वी खालील उपाययोजना नक्की करा:
सर्व सक्रिय आणि मागील वर्षात बंद झालेल्या खात्यांची यादी तयार करा.
पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंट अपडेट करून घ्या.
पासबुकमधील व्याजाचा ताळमेळ 'फॉर्म 26AS' आणि ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) शी लावून पाहा.
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना संपूर्ण पारदर्शकता ठेवणे आणि सर्व बँक खात्यांची अचूक माहिती देणे, हाच संभाव्य अडचणी आणि कायदेशीर नोटिसांपासून वाचण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. त्यामुळे अंतिम क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी आधीच सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवा.