मुंबई : परदेशी बँक खात्यांमध्ये जमा असणाऱ्या पैशांबाबत आणि मालमत्तेबाबत प्राप्तिकर विवरणपत्रात (ITR) स्पष्ट माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीचा गैरवापर करून, तिच्या नकळत परदेशात खाते उघडले गेले असेल, तर त्या व्यक्तीला अघोषित संपत्तीचा मालक मानून कारवाई करता येणार नाही. प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) एका महत्त्वाच्या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सिंगापूरमधील बँकांमध्ये दिल्लीतील एका करदात्याच्या नावाचा गैरवापर करून २४ कोटी रुपये जमा झाल्याच्या प्रकरणात ITAT ने प्राप्तिकर विभागाची नोटीस आणि दंडात्मक मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
प्राप्तिकर विभागाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, दिल्लीतील अजय शर्मा (बदललेले नाव) यांच्या नावे सिंगापूरमधील 'युनायटेड ओव्हरसीज बँक' (UOB) आणि 'ओव्हरसी-चायनीज बँकिंग कॉर्पोरेशन' (OCBC) या बँकांमध्ये खाती असल्याचे समोर आले होते. या खात्यांमध्ये तब्बल २३.९१ कोटी रुपये जमा होते. करदात्याने आपल्या वार्षिक ITR मध्ये या परदेशी खात्यांचा उल्लेख न केल्यामुळे, विभागाने त्यांच्याविरोधात काळा पैसा कायद्यान्वये (Black Money Act) ३०% कर आणि दंडाची नोटीस बजावली होती.
फसवणूक अन् पोलिसांचा तपास
प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीसनंतर करदात्याने न्यायाधिकरणासमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, त्यांनी परदेशात कोणतेही खाते उघडलेले नाही. काही समाजकंटकांनी त्यांच्या वैयक्तिक कागदपत्रांचा गैरवापर करून, त्यांच्या नकळत 'टीव्हीआय एक्सप्रेस हॉलिडेज प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीचे संचालकपद त्यांच्या नावे नोंदवले होते.
या फसवणुकीबाबत दिल्ली पोलिसांनी तपास केला होता आणि विशेष न्यायालयानेही या फौजदारी खटल्यातून करदात्याला निर्दोष मुक्त केले होते. करदात्याने हे सर्व तपासाचे अहवाल आणि न्यायालयाचे आदेश पुराव्यादाखल सादर केले.
अपील आयुक्त आणि ITAT चा निकाल
प्रथम कर आयुक्तांनी सर्व पुरावे पडताळून ही खाती फसवणुकीतून उघडल्याचे मान्य करत २३.९१ कोटी रुपयांची कर मागणी रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात प्राप्तिकर विभागाने ITAT कडे दाद मागितली.
ITAT ने कर विभागाची याचिका फेटाळताना करदात्याच्या मागील १० वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची पाहणी केली. करदात्याची परदेशी खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा करण्याची आर्थिक क्षमताच नव्हती, असे स्पष्ट निरीक्षण ट्रिब्युनलने नोंदवले.
ITAT च्या या निर्णयामुळे कर कायद्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा वस्तूपाठ समोर आला आहे:
प्रत्यक्ष नियंत्रणाचा पुरावा आवश्यक: केवळ बँक खात्यावर नाव असणे पुरेसे नाही, तर त्या खात्यातील निधीवर आणि व्यवहारांवर संबंधित व्यक्तीचे प्रत्यक्ष नियंत्रण होते, हे ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता प्राप्तिकर विभागावर असेल.
निष्पाप करदात्यांना संरक्षण: ओळखीच्या चोरीमुळे (Identity Theft) किंवा फसवणुकीमुळे अडचणीत आलेल्या निष्पाप करदात्यांना या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हा निकाल दर्शवतो की, आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात तांत्रिक पुराव्यांसोबतच करदात्याची पार्श्वभूमी आणि फसवणुकीचे वास्तव लक्षात घेणे किती गरजेचे आहे. केवळ नावाचा वापर झाला म्हणून कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही, हा ITAT चा निर्णय अत्यंत न्याय्य आणि दिशादर्शक ठरणारा आहे.
