नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील १३ व्या द्विपक्षीय वेतन कराराच्या (13th Bipartite Settlement) प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया येत्या १२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे बंधन सरकारने घातल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव पगारासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
बँक कर्मचाऱ्यांचा आगामी १३ वा वेतन करार १ नोव्हेंबर २०२७ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. सामान्यतः या करारांच्या वाटाघाटी आणि अंमलबजावणीसाठी अनेक वर्षांचा विलंब होतो. हाच विलंब टाळण्यासाठी वित्त मंत्रालयांतर्गत असलेल्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) सर्व बँकांच्या प्रमुखांना आणि 'आयबीए'ला (IBA) कडक निर्देश दिले आहेत. नवीन करार लागू होण्याच्या दिनांकापूर्वीच सर्व वाटाघाटी आणि नियम पूर्ण करावेत, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगारवाढ मिळेल.
गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कमावलेला विक्रमी नफा हे या पगारवाढीचे मुख्य कारण ठरणार आहे. बँकांकडे उपलब्ध असलेला अतिरिक्त निधी पाहता, यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून मोठ्या पगारवाढीची मागणी केली जाऊ शकते.
नफ्यातील वाढ: आर्थिक वर्ष २०२३ मधील १.०५ लाख कोटींवरून हा नफा २०२५ मध्ये थेट १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
बँकांच्या या यशामध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोठे असल्याने, त्यांना या नफ्याचा योग्य वाटा मिळावा, अशी सरकारची भूमिका आहे.
मार्च २०२४ मध्ये पार पडलेल्या १२ व्या द्विपक्षीय करारानुसार बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १७% वाढ करण्यात आली होती. यामध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा आणि इतर भत्त्यांचाही समावेश होता. आता १३ व्या करारामध्ये खालील मुद्द्यांवर लक्ष राहण्याची शक्यता आहे:
१. मूळ वेतनात (Basic Pay) वाढ: बँकांच्या वाढत्या उत्पन्नानुसार मूळ वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता.
२. पाच दिवसांचा आठवडा: बँक कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून ५ दिवसांच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत, त्यावरही या नवीन कराराच्या काळात शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
३. डिजिटल बँकिंग अलाउन्स: डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या कामाच्या व्यापाचा विचार करता नवीन भत्ते लागू होऊ शकतात.
या निर्णयामुळे सरकारी बँकांमधील कर्मचारी वर्गाचे मनोबल वाढणार आहे. "वेळेत वेतन करार पूर्ण झाल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाप्रती अधिक उत्साह निर्माण होईल आणि बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम होतील," असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
