नवी दिल्ली: आर्थिक उत्पादनांची, विशेषतः विम्याची, ग्राहकांच्या गरजेशी विसंगत पद्धतीने होणारी “चुकीची विक्री” (Mis-selling) आता गंभीर गुन्हा मानला जाईल, असा स्पष्ट इशारा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत चुकीची विक्री ही दंडनीय बाब असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले आणि बँकांनी ठेवी संकलन व कर्जवाटप या त्यांच्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश दिले.
११ फेब्रुवारी रोजी Reserve Bank of India (RBI) ने चुकीच्या विक्रीबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यानुसार:
ग्राहकाने उत्पादन/सेवेच्या खरेदीसाठी भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल.
चुकीच्या विक्रीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करावी लागेल.
ग्राहक अभिप्रायासाठी ४ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
१ जुलैपासून कठोर नियम लागू होतील.
सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, “बँकांना चुकीची विक्री परवडणारी नाही. हा गुन्हा आहे आणि त्यावर कठोर कारवाई होईल.”
अर्थमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले की विमा उत्पादने ही Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) च्या कार्यक्षेत्रात येतात, तर बँकिंग व्यवहारांवर Reserve Bank of India लक्ष ठेवते. या “नियामक तफावती”मुळे काही वेळा ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो.
त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, गृहकर्जासाठी आधीच मालमत्ता गहाण असताना ग्राहकांना अनावश्यक विमा खरेदीस भाग पाडणे योग्य नाही. “ग्राहकाच्या गरजा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे; अतिरिक्त उत्पादने जबरदस्तीने विकणे नव्हे,” असे त्यांनी म्हटले.
सीतारामन यांनी बँकांना पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले:
ठेवी संकलन आणि कर्जवाटप
कमी खर्चिक ठेवींचा (CASA – चालू खाते/बचत खाते) पाया मजबूत करणे
ग्राहकांची आर्थिक स्थिती, गरजा आणि जोखमीची क्षमता समजून घेणे
“बँका विमा किंवा इतर बँक नसलेली उत्पादने विकण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा त्यांच्या मूळ बँकिंग कार्यात सुधारणा करावी,” असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की:
बँकिंग व्यवस्थेत ठेवींची वाढ सुमारे १२.५%
कर्जवाढ १४.५% दराने
फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १२५ बेसिस पॉइंट्स कपात करून तो ५.२५% केला आहे. मात्र, अलीकडील चलनविषयक धोरण बैठकीत जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर तटस्थ भूमिका घेत यथास्थिती राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील द्वैमासिक धोरण ६ एप्रिल रोजी जाहीर होणार आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी बाजाराला आश्वस्त करताना सांगितले की, “सर्व बाजार विभागांना टिकाऊ तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल.”
अनावश्यक किंवा दिशाभूल करणारी विक्री केल्यास बँकांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
ग्राहकांना भरलेली रक्कम परत मिळण्याची हमी.
बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची शक्यता.
चुकीच्या विक्रीविरोधातील ही भूमिका ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रात शिस्त वाढेल आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
