बँकांनी कर्जे ‘राइट-ऑफ’ (Write-Off) केली की ते पैसे पूर्णपणे बुडाले किंवा कर्जदारांना कर्जमाफी मिळाली, असा गैरसमज सर्वसामान्यांमध्ये अनेकदा निर्माण होतो. विशेषतः संसदेत सादर होणाऱ्या आकडेवारीनुसार जेव्हा लाखो कोटींची कर्जे ताळेबंदातून कमी केल्याचे समोर येते, तेव्हा या विषयावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू होते. मात्र, बँकिंग आणि नियामक नियमांनुसार राइट-ऑफ करणे ही केवळ ताळेबंद (Balance Sheet) स्वच्छ ठेवणारी एक लेखांकन प्रक्रिया आहे; ती कर्जदाराला दिलेली सवलत किंवा कर्जमाफी अजिबात नाही.
तांत्रिकदृष्ट्या ‘कर्ज राइट-ऑफ करणे’ म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँक एखाद्या थकीत कर्जाची (NPA) नोंद लेखांकनाच्या दृष्टीने आपल्या मुख्य खात्यांतून कमी करते, याला तांत्रिकदृष्ट्या ‘कर्ज राइट-ऑफ करणे’ म्हणतात. एखाद्या कर्जासाठी आवश्यक तरतूद (Provisioning) पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली असेल, कर्जवसुली कठीण वाटत असेल किंवा ते कर्ज सक्रिय ताळेबंदात ठेवणे उपयुक्त नसल्याचे बँकेला वाटत असेल, तर बँक हा निर्णय घेते. बँक आपल्या खात्यांमधील नोंदी व्यवस्थित करते, परंतु कर्ज रद्द करत नाही. कर्ज ताळेबंदातून कमी केले तरी कर्जदाराकडून थकीत रक्कम वसूल करण्याचा बँकेचा कायदेशीर अधिकार पूर्णपणे कायम राहतो.
राइट-ऑफ’ आणि ‘कर्जमाफी’ यांतील मूलभूत फरक
या दोन्ही संकल्पनांमध्ये मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक फरक आहे. कर्ज राइट-ऑफ करणे ही प्रामुख्याने बँकांच्या ताळेबंदाशी आणि लेखांकनाशी संबंधित अंतर्गत प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये कर्जाची नोंद सक्रिय ताळेबंदातून हटवून ती विशेष खात्यात हलवली जाते. या प्रक्रियेत कर्जदाराची परतफेडीची कायदेशीर जबाबदारी कायम असते आणि बँकेची वसुली कारवाई सुरूच राहते.
याउलट, कर्जमाफी हा सरकार किंवा बँकेने धोरणात्मक निर्णयांतर्गत कर्जदाराला दिलेला थेट दिलासा असतो. कर्जमाफीमध्ये बँक संबंधित रक्कम वसूल होणार नाही हे स्वीकारून खाते बंद करते, ज्यामुळे माफ केलेल्या रकमेपुरती कर्जदाराची कायदेशीर जबाबदारी संपुष्टात येते आणि वसुलीची कारवाई थांबते.
बँका कर्जे ताळेबंदातून कमी का करतात?
बँका थकीत कर्जे ताळेबंदातून हटवण्यामागे मुख्यत्वे चार प्रमुख कारणे असतात:
ताळेबंदाची पारदर्शकता: जुनी आणि थकीत कर्जे सक्रिय खात्यांत ठेवल्यास बँकेच्या कर्जपोर्टफोलिओची वास्तविक गुणवत्ता दिसून येत नाही. अशी कर्जे ताळेबंदातून कमी केल्यास सुरू असलेल्या आणि नियमित परतफेड होत असलेल्या कर्जांचे अचूक चित्र समोर येते.
वास्तववादी मूल्यमापन: थकीत कर्जे मूळ मूल्यावर दाखवत राहिल्यास बँकेची मालमत्ता आभासी रीतीने वाढलेली दिसते. राइट-ऑफ केल्याने बँकेच्या मालमत्तेचे वास्तववादी आणि सावध स्वरूपाचे मूल्यमापन स्पष्ट होते.
व्यवस्थापनावरील ताण कमी करणे: कर्जांच्या कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालतात. त्यामुळे मुख्य ताळेबंदातून ही कर्जे हटवून विशेष पथके, डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRT), दिवाणी न्यायालये किंवा SARFAESI कायद्यांतर्गत जप्तीची कारवाई अधिक प्रभावीपणे चालवली जाते.
नियामक नियमांचे पालन: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि बँकेच्या संचालक मंडळाच्या धोरणांनुसार चार वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि पूर्ण तरतूद केलेल्या थकीत कर्जखात्यांचे राइट-ऑफ करणे आवश्यक असते.
संसदेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या १२ आर्थिक वर्षांमध्ये भारतीय बँकांनी मोठ्या उद्योगांना आणि सेवा क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांपैकी सुमारे ९.९५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे ताळेबंदातून कमी केली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै २०२६ च्या ‘फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट’नुसार, खासगी क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या एकूण थकीत कर्जांपैकी ४९.७ टक्के कर्जे राइट-ऑफ केली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हे प्रमाण २४.३ टक्के होते. यावरून खासगी बँका थकीत कर्जे वेगाने राइट-ऑफ करतात, तर सार्वजनिक बँका ती अधिक काळ नोंदींमध्ये ठेवतात हे स्पष्ट होते.
कर्जवसुलीची आकडेवारीही राइट-ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नव्हे हेच सिद्ध करते. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ३,५७,१८५ कोटींची थकीत कर्जे राइट-ऑफ केली. त्याच कालावधीत त्यांनी अशा खात्यांतून १,६४,७१० कोटी रुपयांची वसुली केली म्हणजेच एकूण वसुलीचे प्रमाण सुमारे ४६ टक्के राहिले आहे.
पारदर्शकता म्हणजे सवलत नव्हे
राइट-ऑफ केलेल्या कर्जांची माहिती सार्वजनिक केल्यामुळे नागरिक, गुंतवणूकदार आणि नियामक संस्थांना बँकांच्या कामगिरीचे अचूक परीक्षण करता येते. कर्ज Right-Off केल्याने बँकेचा ताळेबंद अधिक सुटसुटीत होतो, मात्र त्यामुळे कर्जदाराची जबाबदारी संपत नाही. तरीही, वसूल न होणाऱ्या कर्जांचे प्रमाण जास्त राहिल्यास बँकेची कर्जमंजुरी प्रक्रिया आणि वसुली यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक मानले जाते.
