"यादीत माझं नाव येणार का?"...कर्जमाफीचा 'महा-ऑडिट' सुरू!

अहिल्यानगर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'च्या अंमलबजावणीला आता खऱ्या अर्थाने गती आली आहे. अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची पडताळणी करण्यासाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (DCC Bank) सध्या शंभरहून अधिक शासकीय लेखापरीक्षकांकडून (Auditors) गाव आणि विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या पातळीवर माहितीची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या २० जूनपर्यंत ही संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.

सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जिल्हा बँकेने शासनाला सादर केलेल्या प्राथमिक याद्यांची अत्यंत बारकाईने तपासणी केली जात आहे. यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार किंवा बोगस लाभार्थी राहू नये, यासाठी तंत्रज्ञानाचा आणि शासकीय दस्तऐवजांचा आधार घेतला जात आहे. प्रामुख्याने खालील पाच बाबींची काटेकोर पडताळणी सुरू आहे:

१. शेतकऱ्याचे अधिकृत नाव आणि बँक खाते क्रमांक

२. पॅन कार्ड (PAN Card)

३. अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी

४. आधार संलग्नता

५. मूळ कर्ज रक्कम आणि बँकेने त्यावर आकारलेले व्याज

• नाशिक विभागातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील उपनिबंधक व जिल्हा बँकांच्या अधिकाऱ्यांना गेल्या आठवड्यातच याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते. रविवारपासून या पडताळणी मोहिमेला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असून, छाननी प्रक्रिया पूर्ण होताच पात्र शेतकऱ्यांचा अंतिम डेटा कर्जमाफीच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड केला जाणार आहे.

या कर्जमाफी योजनेची प्रशासकीय तयारी जितक्या वेगाने सुरू आहे, तितकीच राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात याच्या नियमावलीवरून चर्चा रंगू लागली आहे. या योजनेचे स्वरूप पाहता जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचाच मर्यादित लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतची पूर्ण कर्जमुक्ती मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी राहण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील जे मोठे थकबाकीदार शेतकरी आहेत, ते या नियमित कर्जमाफीच्या परिघातून बाहेर पडणार का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांवर सध्या मोठे कर्ज आहे, त्यांना या योजनेचा पूर्ण फायदा मिळणार की नाही, याबद्दल शेतकरी वर्गात कमालीची शंका आणि संभ्रमावस्था आहे.

एकीकडे पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात येत असताना, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील चावडीपासून ते सोसायट्यांच्या कार्यालयांपर्यंत "आपले नाव यादीत येणार का?" आणि "आल्यास नक्की किती रकमेची माफी मिळणार?" यावरच चर्चा सुरू आहेत. ५० हजारांच्या मर्यादेमुळे लहान शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी शेती संकटात असलेल्या बड्या थकबाकीदारांना शासनाकडून काही अतिरिक्त सवलत मिळणार का, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. २० जूननंतर पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत यादीनंतरच जिल्ह्यातील कर्जमाफीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.