८वा वेतन आयोग रखडणार? कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका!

नवी दिल्ली / मुंबई: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे डोळे लागून राहिलेल्या ८व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) एक मोठी आणि चिंताजनक अपडेट समोर येत आहे. जागतिक पातळीवरील बदलत्या भू-राजकीय घडामोडी आणि वाढत्या महागाईच्या धोक्यामुळे ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्य-पूर्व आशियातील तणाव आणि अमेरिका-इराण युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकार काटकसरीचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी, वेतन आयोगाचा अंतिम निर्णय लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असून, यामुळे ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे.

1. युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सावट: अमेरिका-इराण तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती असून, देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

2. काटकसरीचे धोरण: परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर आर्थिक शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले आहे.

3. तिजोरीवर प्रचंड बोजा: ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक ४ लाख ते ९ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज आहे.

4. अहवाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता: वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन रचना बदलणारा हा अहवाल पुढील वर्षी सादर होणार आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सरकार हा अतिरिक्त भार पेलण्यास तयार नसल्याचे समजते.

सध्या मध्य-पूर्व आशियामध्ये, विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडले आहे. भारत हा खनिज तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने, या युद्धाचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरण्याचा आणि परकीय चलन साठा वेगाने कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला आणि प्रशासनाला इंधनाची बचत करणे, अनावश्यक परदेशवाऱ्या टाळणे आणि सोने खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार सध्या कोणताही मोठा किंवा अनपेक्षित आर्थिक खर्च अंगावर घेण्याच्या मानसिकतेत नाही.

८व्या वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पुढील वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांच्या रचनेत बदल करणारा अहवाल पुढील वर्षी सादर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जर हा आयोग लागू केला, तर सरकारला वार्षिक किमान ४ लाख कोटी ते कमाल ९ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल.

एकीकडे जागतिक मंदीचे सावट आणि दुसरीकडे तिजोरीवर पडणारा हा प्रचंड बोजा, यामुळे वित्तीय तूट हाताबाहेर जाण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी केंद्र सरकार ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना मंजुरी देण्यास विलंब करू शकते, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

महागाईच्या काळात वेतनवाढ मिळेल या आशेवर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी सध्यातरी निराशा पडण्याची चिन्हे आहेत. "सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता सरकार देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या वेतन आयोगाचा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकतो," अशी चर्चा राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.

आता या जागतिक संकटातून मार्ग काढत केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणार की खरोखरच ८वा वेतन आयोग काही काळासाठी बासनात गुंडाळणार? याकडे सर्व नोकरशहांचे लक्ष लागले आहे.