नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या '८ वा वेतन आयोग' हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे. सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांमध्ये ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान वेतन ७२,००० रुपये होणार असल्याच्या बातम्या वेगाने व्हायरल होत आहेत. मात्र, या दाव्यांमध्ये तथ्य किती? सरकारी स्तरावर नक्की काय हालचाली सुरू आहेत? याचा सविस्तर आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, सध्या या आयोगाचे कामकाज प्राथमिक टप्प्यात आहे. आयोगाला आपला सविस्तर अभ्यास पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी साधारण १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरच सरकार या शिफारसींवर विचारविनिमय करून अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे, सध्या कोणताही ठोस आकडा जाहीर झालेला नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून आयोगाकडे अनेक शिफारसी केल्या जात आहेत. 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) या कर्मचारी प्रतिनिधी संघटनेने किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून वाढवून ६९,००० रुपये करावे, असा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच 'फिटमेंट फॅक्टर' ३.८३ असावा अशी मागणी केली आहे.
७२ हजार रुपयांच्या वेतनाचा आकडा अधिकृत नाही. काही तांत्रिक गणितांनुसार आणि भत्त्यांच्या समावेशानंतर हा आकडा ७२ हजारांच्या जवळ पोहोचतो, असा अंदाज सट्टा बाजारातून किंवा अनधिकृत चर्चांमधून पुढे आला आहे. प्रत्यक्षात कर्मचारी संघटनांनी ६९ हजार रुपयांचीच मागणी केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ७२ हजार रुपये किमान वेतन होणे सध्याच्या स्थितीत कठीण दिसत आहे. पगाराचे गणित हे केवळ मूळ वेतनावर अवलंबून नसून त्यात:
१. पे-ग्रेड (Pay Grade)
२. महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्ते (Allowances)
३. फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) या सर्व गोष्टींचा समावेश असतो. सरकारने अद्याप कोणत्याही अंतिम वेतन संरचनेची (Salary Structure) घोषणा केलेली नाही.
लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी सध्या सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अंदाजित आकड्यांवर विश्वास ठेवू नये. जोपर्यंत सरकार अधिकृतरीत्या आयोगाचा अहवाल स्वीकारून घोषणा करत नाही, तोपर्यंत पगाराचा नेमका आकडा स्पष्ट होणार नाही.
