८ व्या वेतन आयोगाच्या उंबरठ्यावर पेन्शनर्स संघटनेची मोठी मागणी

८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घडी जवळ येत असताना, महाराष्ट्रातील पेन्शनर संघटनेने मांडलेला मागण्यांचा जाहीरनामा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यापुरता मर्यादित नसून, तो एका मोठ्या सामाजिक आणि कौटुंबिक बदलाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे. निवृत्तीनंतरचे जीवन सन्मानाने जगता यावे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, या उद्देशाने संघटनेने प्रशासकीय चौकटीलाच एक प्रकारे आव्हान दिले आहे.

या संपूर्ण जाहीरनाम्यात सर्वात क्रांतिकारी आणि संवेदनशील मागणी ठरते आहे ती म्हणजे 'कुटुंबाच्या व्याख्येतील बदल'.

१. 'कुटुंब' म्हणजे केवळ पती-पत्नी नव्हे: आई-वडिलांचा सन्मान

आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांमध्ये किमान वेतन ठरवताना पती, पत्नी आणि दोन मुले असे '३ युनिट्स' (घटक) गृहीत धरले जात असत. मात्र, भारतीय समाजव्यवस्था आणि संस्कृतीचा विचार करता, आई-वडिलांची जबाबदारी हा कुटुंबाचा अविभाज्य भाग आहे.

पेन्शनर संघटनेने कुटुंबाचे हे एकक ३ वरून थेट ५ (स्वतः, जोडीदार, दोन मुले आणि आई-वडील) करण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर किमान वेतनाचा मूळ पायाच बदलेल आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक व सामाजिक दिलासा मिळेल. हा केवळ आर्थिक लाभ नसून, वृद्ध पालकांच्या संगोपनाला कायदेशीर आणि शासकीय प्रक्रियेत मानाचे स्थान देण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे.

२. महागाईच्या वणव्यात भत्त्यांची पुनर्रचना आवश्यक

सध्याच्या गगनाला भिडलेल्या महागाईच्या काळात जुने भत्ते अपुरे पडत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. यासाठी संघटनेने दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव ठेवले आहेत:

• प्रवास भत्ता (TA): वाढते इंधन दर आणि दळणवळणाचा खर्च पाहता, प्रवास भत्त्यात थेट २.५ पट वाढ सुचवण्यात आली आहे.

• घरभाडे भत्ता (HRA): शहरांच्या श्रेणीनुसार (X, Y, Z) सध्याचे १०%, २०% आणि ३०% हे दर बदलून ते अनुक्रमे १२%, २४% आणि ३६% करण्यात यावेत.

विशेष म्हणजे, हा घरभाडे भत्ता महागाई भत्त्याशी (DA) न जोडता स्वतंत्रपणे लागू करावा, ही मागणी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

३. पेन्शन: भविष्याची सुरक्षा आणि सन्मानाचा हक्क

निवृत्ती म्हणजे विश्रांतीचा काळ, प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याचा नव्हे. देशातील ८५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या पेन्शन सुधारणांवर या जाहीरनाम्यात विशेष भर देण्यात आला आहे.

• जुनी पेन्शन योजना (OPS): 'जुनी पेन्शन' हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, या भूमिकेवर संघटना ठाम असून, ती पुन्हा लागू करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

• NPS मध्ये सुधारणा: जर एनपीएस (NPS) सुरू ठेवायची असेल, तर त्यात कर्मचाऱ्यांसाठी किमान १०% परताव्याची हमी असावी आणि सरकारचा वाटा १८.५% पर्यंत वाढवण्यात यावा.

वयोवृद्ध पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त बोनसची तरतूद

वयाची ७५ वर्षे ओलांडल्यानंतर वैद्यकीय आणि इतर खर्च कमालीचे वाढतात. हे लक्षात घेऊन संघटनेने वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अतिरिक्त पेन्शन देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्याने वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करताच त्याच्या पेन्शनमध्ये २०% वाढ करण्यात यावी.

पुढे हे वय जसजसे वाढेल, तसा हा लाभ आणखी मोठा होत जाईल. वयाच्या ८० व्या वर्षी ३०% वाढ, ९० व्या वर्षी ५०% वाढ आणि कर्मचारी १०० वर्षांचा झाल्यावर त्याला थेट १००% अतिरिक्त पेन्शन लाभ मिळावा, असा हा न्याय्य आणि संवेदनशील आराखडा आहे.

४. दुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांच्या त्यागाची दखल

नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि 'पेसा' (PESA) क्षेत्रांत सेवा बजावणारे कर्मचारी अत्यंत खडतर परिस्थितीत काम करतात. मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या या भागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन भत्ता आणि अतिरिक्त सुविधांची मागणी करून संघटनेने त्यांच्या त्यागाला न्याय देण्याचे आवाहन आयोगाला केले आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेतनात फरक असणे, हा कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी गरजेचा निर्णय ठरेल.

सरकारी तिजोरीवरील बोजाचा तर्क नेहमीच दिला जातो, परंतु कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या वृद्धापकाळाला सुरक्षितता देणे ही कल्याणकारी राज्याची (Welfare State) मुख्य जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातील पेन्शनर संघटनेने मांडलेल्या मागण्या केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, त्यात बदलत्या सामाजिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे.

८ व्या वेतन आयोगाने केवळ आर्थिक निकष न लावता, या मागण्यांकडे मानवतावादी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहणे काळाची गरज आहे. किमान वेतनात आई-वडिलांचा समावेश करण्यासारख्या मागण्या मान्य झाल्यास, तो देशाच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक आणि पथदर्शी निर्णय ठरेल.