कोणत्याही देशाचे चलन हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा असते. अर्थव्यवस्था मजबूत तर चलन मजबूत, असा एक साधा नियम आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून भारताचा आर्थिक विकास दर (GDP Growth) उत्तम असल्याचा दावा सातत्याने केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे परकीय चलन बाजारात भारतीय रुपयाची (INR) ऐतिहासिक घसरण सुरूच आहे. २०१८ पासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने कमकुवत होत असून, आता १ डॉलरची किंमत तब्बल ९७ रुपयांवर पोहोचली आहे.
२०१३ मधील सत्तांतराच्या काळात १ डॉलरसाठी ५८ रुपये मोजावे लागत होते, तिथून आज ९७ रुपयांपर्यंत झालेली ही घसरण सामान्य नागरिकांपासून ते बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गजांपर्यंत सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय बनली आहे.
आखिर रुपयाला ग्रासलेलं हे ग्रहण का सुटत नाहीये? रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांच्या विश्लेषणासह, रुपया कमकुवत होण्याची ३ मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांच्या मते, रुपयाची ही घसरण आजची किंवा अचानक झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतातून मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक बाहेर गेली आहे. जगभरातील मोठे गुंतवणूकदार आता भारतातील आपले पैसे काढून इतर देशांमध्ये संधी शोधत आहेत.
बदलेला ट्रेंड: जागतिक गुंतवणूकदार आता पारंपरिक क्षेत्रांऐवजी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), बायोटेक (Biotech) आणि डेटा सेंटर्स (Data Centers) यांसारख्या भविष्यकालीन तंत्रज्ञानावर केंद्रित असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडे आकर्षित होत आहेत. भारतात या क्षेत्रांतील गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने गुंतवणूक बाहेर जात आहे.
भारताची परदेशात होणारी निर्यात (Exports) अपेक्षेपेक्षा कमालीची घटली आहे. याउलट, महागड्या वस्तूंची आयात (Imports) प्रचंड वाढली आहे. यामुळे देशाची 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (चालू खात्यातील तूट) सातत्याने वाढत आहे. आयात करायची तर पेमेंट डॉलरमध्ये करावे लागते, परिणामी बाजारात रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची मागणी अफाट वाढली आहे आणि रुपयाचे मूल्य घसरत आहे.
भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ९०% कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारताला तेल खरेदीसाठी पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त डॉलर मोजावे लागत आहेत. डॉलर आधीच मजबूत असल्याने आणि तेलाचे बिलही वाढल्याने रुपयावरील दबाव प्रचंड वाढला असून घसरणीचा वेग वाढला आहे.
रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी केंद्रीय बँक म्हणजेच 'रिझर्व्ह बँके'ला (RBI) आपल्या परकीय चलन साठ्यातून (Forex Reserve) अब्जावधी डॉलर बाजारात विकावे लागत आहेत. जेणेकरून डॉलरचा तुटवडा कमी होऊन रुपया स्थिर राहील.
परकीय चलन साठ्यावर ताण: डॉलर विकल्यामुळे भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होत चालली आहे.
गुंतवणूकदारांची पाठ: परदेशी गुंतवणूकदारांना डॉलरमध्ये मिळणारा परतावा (Returns) कमी झाल्यामुळे, ते भारताऐवजी डॉलर मजबूत असलेल्या इतर विकसित देशांच्या बाजारपेठेकडे वळत आहेत, ज्यामुळे बँकर आणि वित्तीय संस्थांसमोर बाजारात तरलता (Liquidity) टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
रुपया ९७ वर गेल्यामुळे केवळ बँकिंग क्षेत्रालाच नाही, तर सामान्य माणसालाही याचे चटके सोसावे लागणार आहेत.
परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू (इलेक्ट्रॉनिक्स, सोन्याचे दागिने, औषधे) महागणार.
कच्च्या तेलासाठी जास्त पैसे मोजावे लागल्याने देशांतर्गत वाहतूक खर्च वाढून महागाई वाढू शकते.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
रुपयाची घसरण थांबवायची असेल तर केवळ जीडीपीचे आकडे पुरेसे नाहीत, तर भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल आणि निर्यातीला गती द्यावी लागेल, असा सूर आता आर्थिक वर्तुळातून उमटत आहे.